सोसायटीचे सचिव प्रदीप मंडलेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार सोसायटीने सोमलवाडा येथे १९७१मध्ये जमीन खरेदी करून ले-आऊट आखले होते.त्यात नागपूर सुधार प्रन्यासने ले आऊटला मान्यता देत असताना सार्वजनिक उपक्रमासाठी असणारी मोकळी जागा नासुप्रकडे राहील, अशी अट घातली होती. त्यानुसार सोसायटीने ७ हजार ५०० चौरस मीटरचा भूखंड सार्वजनिक उपक्रमासाठी राखीव ठेवला, मात्र, नासुप्रकडे त्याचा ताबा देण्यात आला नव्हता. दरम्यान, नागपूर मेट्रोरेल्वे कॉर्पोरेशनने मार्च २०१६ मध्ये सोसायटीला पत्र पाठवून मोकळी जागा मेट्रोच्या कामासाठी संपादीत करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्या प्रस्तावाला सोसायटीने मंजुरी दिली होती. त्यावेळी मेट्रोकडून सोसायटीला जमिनीचा मोबदलादेखील देण्यात येणार होता. परंतु, सोसायटीला विश्वासात न घेता नासुप्रने परस्पर सदर जागा मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला हस्तांतरित केली. त्यानंतर मेट्रोने त्या जमिनीचा ताबा घेत तिथे सदर जागा मेट्रोच्या मालकीची असल्याचे फलकही लावले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट