म.टा.प्रतिनिधी, नागपूर
सौर ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात घेता केंद्र सरकारने देशात २०२२ पर्यंत १०० गिगॅवॉट इतके लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याला गाठण्यासाठी राज्य पातळीवरही शासनांकडून प्रयत्न होत आहे. यासाठी केंद्रातर्फे ‘सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट’ ही योजना जाहीर केली. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरता राज्य सरकारने ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत राज्यात तीन ठिकाणी अशा पार्कची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सौर ऊर्जेचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता पारंपरिक ऊर्जानिर्मितीच्या तुलनेत अपारंपरिक स्रोतांवरच अधिक भर देण्यात येत आहे. गेल्यावर्षी राज्य सरकारनेही राज्याचे सौर ऊर्जा धोरण ठरवले. मात्र, या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शासनाला जमले नाही. त्यामुळे आता केंद्राचीचच ही योजना असल्याने राज्य सरकार ती कशाप्रकारे राबवते, याबद्दल उत्सुकता आहे. सौर ऊर्जेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्रानेही १०० गिगॅवॉट इतकी क्षमता सौर उर्जेकरता ठेवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे धोरण २०१५ मध्ये आणले. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यात २०२० पर्यंत ७ हजार ५०० मेगावॉट वीज ही केवळ सौर ऊर्जेद्वारे व्हावी, यासाठी आग्रह धरला आहे. त्यामुळे आता या योजनेअंतर्गत राज्यात तीन ठिकाणी ५०० मेगावॉट क्षमतेचा एक असे तीन सोलर पार्क निश्चित करण्यात आले आहेत. याच्या उभारणीकरता सुमारे १ हजार हेक्टर जमिनीची आवश्यक्ता आहे. त्यामुळे यात या क्षेत्रातील बडे गुंतवणूकदार सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
सौरपार्कसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणार आहे. त्यामुळे अशी जागा योग्य दरात उपलब्ध करून देणे हा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत विकासकांनी अनाठायी उत्पन्न मिळवणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे एकूणच खर्च व इतर बाबींवर सरकारचे लक्ष राहणा आहे. सौर पार्क योजनेअंतर्गत प्रकल्प गुंतवणूकदारांना योग्य दरात जागा मिळण्यासाठी व सौर पार्कमधील जमिनीचे दर ठरवून देण्यासाठी शासनातर्फे समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट