राज्यातील सरकार हे लोकप्रतिनिधी चालवतात की प्रशासकीय अधिकारी? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने आज राज्य सरकारला केला. हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या सदस्यांना चेंबर्स आणि कोर्टाच्या कार्यालयांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची एक एकर जागा देण्यास मुख्य सचिवांच्या समितीने नकार दिल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली तसेच बंगल्याची जमीन देण्याबाबत मुख्य सचिवांनी आठ दिवसांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
सा. बां. विभाग मुख्य अभियंत्यांचा सुमारे साडेपाच एकरमध्ये बंगला आहे. त्यापैकी केवळ एक एकर जमीन वकिलांच्या चेंबर्स आणि कार्यालयांकरिता मागण्यात आली होती. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने सदर जमीन हायकोर्टला देण्यास नकार दिला. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सदर जमीन हायकोर्टाला हवी असताना त्याला मुख्य सचिव नकार कसे देऊ शकतात, असा सवाल केला. सदर बंगल्याची आवश्यकतेपेक्षा अधिक जमीन पडीक आहे. नागपुरातील न्यायाधीशांच्या बंगल्यांच्या अतिरिक्त जमीनीचा वापर कर्मचऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी करण्यात आला, इतकेच काय तर मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या निवासस्थानाच्या अतिरिक्त जागेतही न्यायिक अधिकाऱ्यांची निवास्थाने बांधण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री व न्यायाधीशांच्या बंगल्यांच्या जमिनीचा वापर होऊ शकतो, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्यातील एक एकर जागा का मिळू शकत नाही, असा सवाल मुख्य सचिवांना करण्यात आला.
हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड.अरुण पाटील आणि सचिव श्रद्धानंद भुतडा यांनी गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्यातील जमीन मागितली होती. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी जमीन देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला राज्याचे प्रशासकीय व्यवस्थेत काही महत्त्व आहे की नाही, अशी टीकाही कोटाने केली. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालाचा दाखला देत हायकोर्टाने राज्यातील सरकार हे लोकप्रतििनधी नव्हेतर प्रशासकीय अधिकारी चालवतात काय, असा परखड सवाल केला. तसेच मुख्य सचिवांनी एका आठवड्यात सुयोग्य निर्णय घ्यावा, अन्यथा कोर्टाला जमीन देण्याबाबत आदेश द्यावा लागेल, असा इशाराही दिला. एचसीबीएच्या वतीने अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी तर सरकारच्या वतीने सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट