कालबाह्य सिटी स्कॅनही वारंवार बंद पडते. त्याचा फटका गरिबांना सोसावा लागतो. प्रसंगी रुग्णाला कुवत नसतानाही खिशातला पैसा खर्चून बाहेरून निदान करून घ्यावे लागते. येथे ‘एमआरआय’ची देखील सोय नाही. रुग्णांची होणारी ही परवड लक्षात घेता अखेर दोन्ही यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी १७ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीला सरकारने अखेर प्रशासकीय मंजुरीचा हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महिन्या दोन-महिन्यांत मेयोत या दोन्ही सुविधा सुरू होतील, असे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गरिबांच्या आरोग्याचा आधार म्हणून मेयोची गणना होते. सर्वात मोठी आरोग्य यंत्रणा म्हणून ही संस्था विदर्भच नव्हे तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या सारख्या राज्यातील रुग्णांना आधार वाटते. मात्र, येथील अपुऱ्या साधनसुविधा आणि अद्ययावत निदान तंत्राच्या अभावामुळे रुग्णांची हेळसांड होते. आजची उपचारपद्धती ही तंत्रावर आधारित होत असल्याने या बाबतीत मेयो पिछाडीवर पडले होते. रोगाचे अचूक निदान करताना अडथळे यायचे. गरिबांचा जीव धोक्यात यायचा. याची दखल घेत मेयो प्रशासनाने एमआरआय व सिटी स्कॅन खरेदीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून तो मंत्रालयात धूळ खात पडला होता. तीन महिन्यांपूर्वी डॉ. मीनाक्षी वाहाणे-गजभिये यांनी अधिष्ठातापदाची सूत्रे हाती घेताच पुढाकार घेतला. अखेर त्यांना यात यश मिळाले. एमआरआयसाठी आता १० कोटी तर सिटी स्कॅनसाठी ७ कोटी ५० लाखांच्या निधीला अखेर मंत्रालयाने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचे पत्र प्रशासनाला पाठविले आहे.
जीवनदायीमधील शस्त्रक्रियाही सुरळीत
मेयोमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत अस्थिरोग विभागातील शस्त्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून बंद पडल्या होत्या. शासनाने या शस्त्रक्रियांना लागणारे साहित्य (इम्प्लांट) उपलब्ध करून दिले होते. मात्र हे साहित्य वापरात नव्हते. अधिष्ठाता डॉ. वाहाणे यांनी यामागील कारण जाणून घेत त्यातील अडचणी दूर केल्या. परिणामी, नुकत्याच या योजनेतील शस्त्रक्रिया सुरळीत झाल्या आहेत. सोबतच राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत सुरू असलेले उपचार व शस्त्रक्रियांनाही त्यांनी गती दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट