मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून राज्यभर विशाल मोर्चे काढण्यात आलेत, तर १४ डिसेंबर रोजी नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात राज्यस्तरीय मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याआधीच मराठा आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे भक्कम पुरावे सादर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित असणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्याने केलेल्या मागणीला राज्य सरकारने पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी राज्यात विविध ठिकाणी सकल मराठा समाजाने मार्चे आयोजित केले होते. त्या मोर्च्यांची दखल घेत मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रलंबित असणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाला देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली होती. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टानेही मुंबई हायकोर्टाला प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली होती. त्याकरिता राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिवक्त्यांचे स्वतंत्र पॅनल स्थापन करावे, असेही सुचवण्यात आले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांना राज्य
सरकारची बाजू मांडण्याची विनंती केली. तर माजी महाअधिवक्ता रवी कदम आणि वरिष्ठ अधिवक्ता विजय थोरात यांच्यावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कायदेशीर मुद्यांना तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.
कसे देता येईल?
मराठा समाजाला आरक्षण देणे का आवश्यक आहेत, त्याबाबतचे ७० कायदेशीर ठोस मुद्दे व पुरावे मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात येणार आहेत. त्या ७० मुद्यांमध्ये मराठा समाज कसा आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे आणि सामाजिक व शैक्षणिक पातळीवर आरक्षण कसे देता येईल, त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे. दरम्यान, आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या राणे समितीने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यावर हायकोर्टाने आक्षेप घेतला होता. परिणामी सरकारने स्थापन केलेल्या लिगल कमेटीने १६ टक्क्यांएवजी चार ते पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती. परंतु, त्यामुळे मराठा समाजात आणखीन असंतोष वाढेल असे कारण देत ती शिफारस फेटाळण्यात आली होती. त्यास्थितीत राणे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे पुरावे आणि कायदेशीर युक्तिवाद राज्य सरकार हायकोर्टात करणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट