बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक आणि त्यावरील संयुक्त समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला आहे. त्या अहवालावर हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सदर विधेयक मंजूर होताच राज्यात नवा कायदा विद्यापीठ कायदा लागू होणार आहे.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे याच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या मूळ मसुद्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. त्या दुरुस्त्यांसह नवीन कायदा सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्र-कुलगुरूंच्या अधिकारात आता वाढ करण्यात आली असून त्यांच्यावर विद्यापीठ क्षेत्राची नियोजनबद्ध पाहणी करून कृती आराखडा तयार करणे, वार्षिक विकासात्मक कार्यक्रम आखण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, विद्यापीठात आता कुलगुरूंसह १३ अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. त्यात कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू पद पाच वर्षांकरिता असून वयोमर्यादा ६० वरून आता ६५ वर्ष इतकी करण्यात आली आहेत. जुन्या कायद्यात प्र-कुलगुरूंचे अधिकार नमूद केलेले नव्हते. कुलगुरूंनी प्रदत्त केलेल्या अधिकारानुसारच प्र-कुलगुरू कार्य करीत होते. प्रघाताप्रमाणे प्र-कुलगुरूंकडे परीक्षा विषयकच कामे देण्यात येत होती. परंतु, नव्या कायद्यात प्र-कुलगुरूंचे अधिकार स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत. तर विद्याशाखांचे अधिष्ठाता व इतर संचालक हे पूर्णकालीन वेतनधारी अधिकारी नियुक्त होणार आहेत. प्रत्येक पदाचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा राहणार आहे.
विद्यापीठात आता १७ प्रमुख प्राधिकारणी राहणार आहेत. त्यात सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, विद्याशाखा, अधिष्ठाता मंडळ, विद्यापीठ उप परिसर मंडळ, अभ्यास मंडळ, विद्यापीठ विभाग व आंतरविद्याशाखा अभ्यास मंडळ, महाविद्यालयीन पदव्युत्तर शिक्षण मंडळ, आजीवन अध्ययन व विस्तार मंडळ, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, माहिती व तंत्रज्ञान मंडळ, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सहयोग मंडळ, नवोपक्रम व नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ, विद्यार्थी विकास मंडळ, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळ, संशोधन मंडळ आणि विदयापीठांना त्यांच्या स्तरावर काही मंडळे स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
सर्व सदस्य लोकसेवक
दरम्यान, विद्यापीठातील अधिकारी व प्राधिकारणी व मंडळांच्या सदस्यांना लोकसेवक म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठ यंत्रणेतील कोणत्याही अधिकारी अथवा पदाधिकाऱ्याने गैरकृत्य केल्यास त्याच्यावर लोकसेवक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला राहतील. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी या न्यायाधिकारणामार्फत सोडवण्याची तरतूद प्रारूपात होती. परंतु, संयुक्त समितीने विद्यार्थी तक्रार केंद्र स्थापन करण्याची शिफारस केलेली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट