बिहारने दारूबंदी करून व्यसनमुक्तीचा संकल्प केला आहे. दारूबंदीची यशस्वी अंमलबजावणी केली जात आहे. हा बिहार पॅटर्न राज्यातील दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यात लागू करावा. त्यासाठी मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९५८मध्ये सुधारणा करून कायदा कडक करण्याची मागणी श्रमिक एल्गारच्या अॅड. परोमिता गोस्वामी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, संपूर्ण राज्यातच दारूबंदी करण्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. दारूबंदीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारची राजकीय इच्छाशक्तीच नसल्याचाही आरोपही त्यांनी केला.
अॅड. गोस्वामी म्हणाल्या, बिहार दारूमुक्त झाल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव दौऱ्यादरम्यान घेतलेला आहे. सरकारने मनातून दारूबंदी केली तर या प्रकारची दारूमुक्ती नक्कीच होते. १ एप्रिल २०१६पासून बिहार सरकारने संपूर्ण राज्यात दारूबंदी जाहीर केली. त्यापूर्वी तेथील सरकारने बिहार-ओडिशा उत्पाद अधिनियम १९१५मध्ये सुधारणा करून याबाबतचा कायदा अधिक कडक केला आहे. त्यामुळेच तेथे दारूबंदीची यशस्वी अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१५पासून दारूबंदी लागू झाली.ती लागू करताना वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्हा 'ड्राय झोन' घोषित केला जाईल. त्यासाठी अतिरिक्त पोलिस दल, फॉरेन्सिक लॅब, दारू तस्करांना रोखण्यासाठी कडक कायदे केले जातील, असे सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले. पण, त्यापैकी एकही बाब वर्षभरात पूर्ण केली गेली नाही, असेही अॅड. गोस्वामी म्हणाल्या.
दारूबंदीबाबत महाराष्ट्रातील कायदे अतिशय ढिसाळ आहेत.बिहार राज्यातील सरकार तेथील दारूबंदीचा आढावा दररोज घेते. उलट आपल्याकडे दारूबंदीनंतर वर्षभरात केवळ एकच बैठक घेण्यात आली. बिहारमध्ये व्यसनमुक्तीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात आहे. पण, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यातील व्यसनमुक्ती कार्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट