बॉम्बेचे मुंबई आणि मद्रासचे चेन्नई नामकरण झाल्यानंतरही कोर्टाचे नाव बदलवण्यात आलेले नाही. याबाबत कार्यवाही सुरू असून येत्या ३-४ महिन्यात मुंबई हायकोर्ट असे नामकरण होईल, असे सदानंद गौडा यांनी सांगितले.
देशाच्या सरन्यायाधीशांनी ४२ हजार न्यायाधीशांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले असले तरी, यासंदर्भात किती लोकसंख्येमागे किती न्यायाधीश असावे, अशी कुठलेही सूत्र उपलब्ध नाही. सरकार नव्हे तर कॉलेजियम सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करते त्यासाठी सरकार केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते, असेही सदानंद गौडा म्हणाले.
सरकार आणि न्यायपालिकेत कुठलाही संघर्ष नाही. कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सरकारने सहा दिवसात निर्णय घेतला. संघर्ष असता तर, त्या नियुक्त्या रोखल्या असत्या, असा दावा सदानंद गौडा यांनी केला.
सरकार विविध प्रकारचे ३६ लवाद कमी करण्याचे प्रयत्न करत आहे. १७ लवाद ठेवण्यात येणार असून नागरिकांना चांगली सेवा देण्यावर भर आहे. कालबाह्य ठरत असलेल्या ११७५ पैकी ४२२ कायदे रद्द करण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांकडे लक्ष वेधले असता, सुप्रिम कोर्टात ३ वर्षांपूर्वी ६६ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. सद्यस्थितीत सुमारे ५८ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहे. सर्व कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरच निर्णय व्हावा, यासाठी समांतर यंत्रणेचा विचार करण्यात येत आहे. लोक अदालतच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे, असे गौडा म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट