म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
उपराजधानीतील प्रस्तावित नॅशनल लॉ स्कूलकरिता राज्य सरकारने तीन महिन्याच्या आत वारंगा येथील जमीन हस्तांतरित करावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला.
नागपुरातील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ स्कूल नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. अरुण पाटील यांनी सादर केली. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने यापूर्वी विभागीय आयुक्त, उच्चशिक्षण सहसंचालक यांना लॉ स्कूलच्या प्रगतीबाबत माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी सविस्तर शपथपत्र सादर केले. त्यात लॉ स्कूलसाठी आधी कालाडोंगरी येथील जमीन निश्चित केली होती. परंतु, सदर जमीन राष्ट्रीय महामार्गापासून आत असल्याने मिहानजवळील वारंगा येथील १०० एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, असे शपथपत्रात नमूद केले आहे.
तेव्हा वारंगा येथील जमीन येत्या तीन महिन्यात लॉ स्कूलच्या प्रशासनाला हस्तांतरित करावी, असा आदेश कोर्टाने दिला. दरम्यान, लॉ स्कूलमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या मंजूरीचा प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभागाकडे सादर केला आहे. परंतु, नियोजन विभागाकडून अद्याप त्यावर कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही, असे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत येत्या सहा आठवड्यात लॉ स्कूलच्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना मंजूरी द्यावी, असा आदेश देण्यात आला. त्याशिवाय लॉ स्कूलकरिता राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद केलेली आहे. त्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. परंतु, अद्याप निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लॉ स्कूलच्या बँक खात्यात तरतूद केलेली रक्कम चार आठवड्यात वळती करावी, तर लॉ स्कूलमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण केंद्रातील वसतीगृह दोन आठड्यात उपलब्ध करून द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला. अॅड. पाटील यांच्यावतीने अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
--कोर्टाने दिलेली डेडलाइन अशी वारंगातील जमीन : तीन महिने पदभरती व मंजुरी : दोन महिने बँक खात्यात रक्कम : एक महिना वसतिगृहाचा ताबा : दोन आठवडे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट