न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने न्यायाधीशांनी उन्हाळी सुटीत कामकाज करण्याबाबत सर न्यायाधीशांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सदर विनंती ही न्यायाधीश आणि वकिलांना बंधनकारक नाही, अशा प्रकाराचा संदेश राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांनी गुरुवारी हायकोर्टात पाठविला. त्यामुळे वकील संघटना आणि न्यायाधीशांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उन्हाळी सुटीत कामकाज करण्याबाबत सरन्यायाधीशांनी पत्र पाठवल्याचे वृत्त 'मटा'ने प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनने बुधवारी तातडीची सर्वसाधारण सभा घेतली. या सभेत उन्हाळी अवकाशात कोणतेही वकील कामकाज करणार नाही, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. या ठरावाची प्रत येथील प्रशासकीय न्यायाधीश भूषण गवई आणि राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली होती. त्या ठरावाची मुख्य न्यायाधीशांनी तातडीने दखल घेतली असल्याची माहिती हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. अरुण पाटील यांनी 'मटा'ला दिली.
उन्हाळी अवकाशात कामकाज करणे बंधनकारक नाही. हायकोर्टातील न्यायाधीश व वकील या दोघांनीही सहमतीने काही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कामकाज करण्याचे ठरविले तरच काम करावे, असे मुख्य न्यायाधीशांनी एचसीबीएच्या अध्यक्षांना कळविले आहे. त्यामुळे सुटीत अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता मावळली आहे. अनेक वकिलांनी उन्हाळी सुटीत बाहेरगावी जाण्याचे नियोजन केलेले आहे. त्याशिवाय सलग सहा महिने काम केल्यानंतर किमान एक महिना अवकाश मिळावा, अशी अपेक्षाही वकिलांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आता त्यात सवलत मिळाल्याने वकिलांनीही सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट