मनपाने लागू केलेल्या वार्षिक भाडे मूल्यावर आधारित नवी मालमत्ता करप्रणाली अडचणीची ठरत आहे. या प्रणालीमुळे मालमत्तांचे मूल्यांकन करताना प्रशासनाला घाम फुटत आहे. आतापर्यंत केवळ १६ हजार मालमत्तांचेच मूल्यांकन करण्यात आले. त्यामुळेच नव्या आर्थिक वर्षातील डिमांडच वाटण्यात आल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. सभागृहात कर विभागातर्फे ही माहिती देण्यात आल्याने अनेकांना धक्काच बसला. विरोधकांनी यावर आक्षेप नोंदवित, सास्तीपासून मालमत्ताधारकांचा हक्क हिरावला जात असल्याचा आरोप केला. महापौरांनी महिन्याभरात डिमांड वाटण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे नगरसवेक प्रफुल्ल गुडधे यांनी शहरातील मालमत्तांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला़. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन तीन महिने लोटले. तरीही, नागरिकांना अद्याप डिमांड नोट मिळालेल्या नाहीत. परिणामी, अशा नागरिकांना २ व ४ टक्के सूटपासून वंचित राहावे लागत असून, सास्ती भरावी लागत आहे. ही प्रशासनाची चूक असून, नागरिकांकडून सास्ती वसूल करू नये, असा आग्रह धरला. ३१ मेपर्यंत कर भरल्यास सामान्य करात आपण ४ टक्के सूट दिली जाते, ही सूटही मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रशासनाने यातील अडचणींचा पाढा वाचला. त्यानुसार आजवर केवळ ९८० लोकांनी स्वयंमूल्यनिर्धारण केले. १६ हजार मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यात आले. आता यापुढे देयके लवकरात लवकर दिली जाईल, असे आश्वासन देत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी देयकात सवलत देण्याचा कालावधी वाढविण्यात येईल का? याचा अभ्यास करण्याची ग्वाही दिली. तर, डिमांड वाटप व कर मूल्यांकनात घोळ होता कामा नये, असे स्पष्ट करीत प्रशासनाने ही सर्व प्रक्रिया महिनाभरात सुरू करावी, असे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट