म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
गेल्या आर्थिक वर्षात रब्बी हंगामातील दुष्काळग्रस्त गावांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क पावसाळ्यात माफ करण्याचा अफलातून निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे हिवाळी परीक्षेचे शुल्क नव्या शैक्षणिक सत्राच्या तोंडावर माफ करण्यात आल्याने त्या परीक्षा शुल्काचा परतावा कसा होणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्यावर्षीच्या रब्बी हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या १९९१ गावांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यावेळी त्या दुष्काळग्रस्त गावांना तातडीने मदत देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, त्या नुकसानभरपाईचा पहिला अध्यादेश १० मार्च २०१६ रोजी काढण्यात आला. त्यात शालेय व कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क माफ करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. महसूल व वनविभागाच्या त्या अध्यादेशाची दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यापीठांनी तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. परंतु, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून परीक्षा शुल्कमाफीचा अधिकृत निर्णयच घेण्यात आला नाही. परिणामी, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयानंतरही परीक्षाशुल्क जमा करावे लागले.
दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आता १४ जून रोजी काढलेल्या अध्यादेशात १९९१ दुष्काळग्रस्त गावांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाचा लाभ नाशिक, अहमदनगर, पुणे आणि सोलापूर येथील गावांनाच मिळणार आहे. विदर्भातील एकाही गावात रब्बी हंगामात दुष्काळ नसल्याने येथील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. परंतु, खरीप हंगामात विदर्भातील सुमारे ११ हजार ८६२ गावांमध्ये २३ मार्च रोजी राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. त्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर शपथपत्रही दाखल करण्यात आले. त्या गावांना राज्य सरकारकडून सुमारे १२०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येईल, तसेच विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कमाफी व इतर योजनाही तातडीने राबवण्यात येईल, असे नमूद केले होते. रब्बी हंगामातील गावांना राज्य सरकारने परीक्षाशुल्क माफी लागू केली, तेव्हा खरीप हंगामातील १२ हजारांहून अधिक गावांना कधी योजना लागू होईल, तसेच विद्यापीठांना त्याबाबत आदेश कधी मिळतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट