नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांची व्याप्ती केवळ प्राथमिक शिक्षणापर्यंत मर्यादित न ठेवता दहावीपर्यंतचे शिक्षण या शाळांमधून देण्याचे प्रयत्न शासनाकडून सुरू झाले आहेत. सध्याच्या आठवीपर्यंतच्या शाळांना नववी आणि दहावीचे वर्गही जोडण्यात यावेत, यासाठी असे आदेश शिक्षण विभागाने काढले असून अशा शाळांचे प्रस्ताव राज्यस्तरावर मागविण्यात आले आहेत.
प्राथमिक शाळांनी नववी आणि दहावीचे वर्ग जोडल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणामध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुहे, आधीच्या प्राथमिक शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश याआधीच देण्यात आले आहेत. अजूपर्यंत बहुतांश शाळांमध्ये असे वर्ग जोडण्यात आलेले नाहीत. त्याच्या जोडीला राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये इयता नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय उपसंचालकांना दिले आहेत. विभागीय उपसंचालकांनी देखील हे आदेश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविले असून ज्या शाळांमध्ये या दोन इयत्तांचे वर्ग सुरू करणे शक्य आहे, अशा शाळांचे प्रस्ताव देण्यात सांगितले आहे. या शाळांचे प्रस्ताव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, राज्यातील सर्व सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये जेथे पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग आहेत, तेथे पाचवीचा आणि जेथे सातवीपर्यंतचे वर्ग आहेत तेथे आठवीचा वर्ग सुरू करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शालेय शिक्षण मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, शिक्षणातील गळती थांबविण्यासही मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभाग बाळगून आहे.
--आठवा वर्ग जोडूच नका! प्राथमिक शाळांना आठवा वर्ग जोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी अमरावतीचे शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी केली आहे. नवे वर्ग जोडण्याअगोदर पुरेशा वर्गखोल्या बांधण्यात याव्यात तसेच पुरेशा शिक्षकांची नियुक्त करण्यात यावी. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यांच्या पूर्व माध्यमिक शाळांमध्ये गणित व विज्ञान शिक्षक नाही. त्या नियुक्त्या केल्या जाव्यात, असेही देशपांडे यांनी म्हटले आहे. आठवा वर्ग जोडण्याच्या नावावर अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे दाखले रोखून धरले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यात विद्यार्थ्यांचे दाखले अशा पद्धतीने रोखून धरता येत नाही, असेही आमदार देशपांडे म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट