अलीकडेच खासदारांच्या वेतनवाढी संबंधीच्या योगी आदिनाथ समितीच्या अहवालाच्यानिमित्ताने सर्व खासदार एकत्र आले होते. याचा उल्लेख पाठक यांनी या पत्रात करून देशातील निवृत्तांचा प्रश्न मांडला आहे. खासदारांच्या वेतनवृद्धीला आमचा विरोध नाही. मात्र, समाजातील याही घटकाचा विचार व्हावा, अशी भूमिका निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीने मांडाली आहे. सरकारने १९५२मध्ये कर्मचारी प्रॉव्हिडन्ट फंड योजना लागू केली. १९७१मध्ये फॅमिली पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आणि त्यात दुरुस्ती करून १९९५मध्ये नवी योजना आणण्यात आली. ही योजना कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्तीने लादण्यात आल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ८.३३ टक्के व मालकाचे ८.३३ आणि केंद्र सरकारचे १.१६ टक्के, अशी रक्कम भविष्य निधीमध्ये जमा करण्यात येते. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांची आहे व ती जवळपास २,३८,५३१ कोटी ८४ लाख रुपये आहे. याशिवाय दर महिन्यात १५ कोटी कर्मचाऱ्यांचे १२ हजार कोटी रुपये जमा होत असतात. वर्षभरात ही रक्कम १ लाख ४४ हजार कोटीची होते. या रकमेचे योग्य नियोजन झाले असते, तर निवृत्तांना ७५०० रुपये अधिक महागाई भत्ता दर महिन्याला देता येणे शक्य होते. मात्र, प्रत्यक्षात या निवृत्तांना ७०० ते २२०० रुपये निवृत्तीवेतन दिले जात आहे. हा या निवृत्तांवरील अन्याय आहे. इतक्या कमी पैशात हे वृद्ध कर्मचारी आपली उपजीविका कशी भागवत असतील, याचा विचार खासदारांनी करावा, असे आवाहनही या पत्रात करण्यात आले आहे. भगतसिंग कोशियारी समितीचा या संबंधीचा अहवाल सरकारकडे पडून आहे. त्यावर त्वरित चर्चा व्हावी व या समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे आणि महासचिव पाठक यांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट