म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मेडिकल, इंजिनीअरिंग व तत्सम व्यावसायिक कोर्सेसच्या आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निश्चित कालमर्यादेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची घातलेली अट तत्काळ रद्द करण्यात यावी. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना त्याबाबत योग्य आदेश काढण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
मेडिकल प्रवेशाकरिता अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना २३ जुलैच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने घातली होती. परंतु, जातवैधता पडताळणी समितीकडे अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याने निर्धारित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्रे सादर करणे शक्य होणार नाही. त्यास्थितीत प्रवेश रद्द होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे सदर जाचक अट रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना हायकोर्टात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार संचालक गुरुवारी न्यायालयात हजर झाले होते.
हायकोर्टाने आधीच कोणत्याही विद्यार्थ्याला जातवैधता प्रमाणपत्र ठराविक कालावधीत मागण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला होता. जातवैधता पडताळणी समिती किती कालावधीत प्रमाणपत्र देईल, ते अर्जकर्त्या विद्यार्थ्याच्या हाती नाही, त्यामुळे समितीने जर वैधता नाकारली तरच त्याचा प्रवेश रद्द करण्यात यावा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठानेदेखील दिला होता.
त्या आदेशाचे पालन न करता पुन्हा कालमर्यादा निश्चित करणारी अट घालण्यात आल्याने संचालकांना समन्स बजावण्यात आला. तेव्हा संचालकांनी याप्रकरणी न्यायालयाची माफी मागितली. तसेच विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच वैधता मिळाली नाही तरच प्रवेश रद्द होतील, असेही नमूद केले.
--अकरावीपासूनच हवी प्रक्रिया व्यावसायिक कोर्सेसकरिता वैधता प्रमाणपत्रे आवश्यक आहेत, तर ही प्रक्रिया अकरावीपासूनच सुरू का करण्यात येत नाही, अशी सूचनादेखील हायकोर्टाने केली. त्यासोबतच मेडिकल, इंजिनीअरिंग, फार्मसी, विधी आणि इतर कोर्सेसच्या प्रवेशाकरिताही ठराविक मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मागे घेण्यात यावी, अशी सूचना सरकारी वकील भारती डांगरे यांना केली. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. सुनील खरे यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट