म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
कोणत्याही खटल्यात शिक्षा होणे हे त्या खटल्यातील साक्षीपुराव्यांवर अवलंबून असते. साक्षीदारांची बयाने तरी अनेकदा बदलतात, पण वस्तुनिष्ठ आणि मुख्यत्वे वैज्ञानिक आधार असलेल्या पुराव्यांवर अनेकदा आरोप सिद्ध करता येतात. त्यामुळे न्यायवैद्यकशास्त्रातील काही वैज्ञानिक अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला प्रतिनियुक्तीवर देण्यात यावेत, अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) राज्य सरकारला केली असून, सरकार त्यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करीत आहे.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलिस महासंचालक सतीश माथुर यांनी ही माहिती दिली. शनिवारी त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या नागपूर शाखेच्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी कामकाजाची माहिती घेतली. मुख्यत्वे सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीबाबतही त्यांनी माहिती आणि काही सूचना दिल्याचे समजते. यावेळी पत्रकारांनी बोलताना माथुर म्हणाले, 'खात्यातर्फे दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्याकरिता आम्ही बरेच प्रयत्न करीत आहोत. वैज्ञानिक पुरावे योग्यरित्या सादर केल्यास हे सहज शक्य आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या खात्याकरिता काही न्यायवैदकीयशास्त्रातील काही वैज्ञानिक अधिकारी देण्याता यावेत, अशी मागणी करणारा एक प्रस्ताव दिला आहे. या अधिकाऱ्यांची 'डेप्युटेशन'वर (प्रतिनियुक्ती) अशी बदली करणे शक्य आहे. अन्यथा किमान आमच्याच अधिकाऱ्यांना हे प्रशिक्षण तरी देण्यात यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
--शिक्षा तरीही सरकारी नोकरी
लाचखोरीत शिक्षा झालेले राज्यातील तब्बल २९ सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी सरकारी सेवेतून बडतर्फ झालेलेच नव्हते. परंतु, माथुर यांनी खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आता ही संख्या केवळ सातवर आली. त्यांनाही सरकारी सेवेतून लवकरच बडतर्फ करण्यात येईल, अशी माहिती माथुर यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट