राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील १३ प्राध्यापक, प्र-पाठक आणि सहा अधिव्याख्यात्यांनी थकीत वेतन मिळावे, यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. प्राध्यापकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि नागपूर विद्यापीठाला नोटीस बजावली आहे. त्यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
याचिककार्त्यानुसार, नागपूर विद्यापीठाने २०१३मध्ये प्राध्यापक, प्र-पाठक आणि अधिव्याख्यातापदाकरिता जाहिरात दिली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी अर्ज दाखल केले होते. तर ऑगस्ट २०१३ ते ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत झालेल्या मुलाखतींमध्ये त्यांची निवड करून त्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली होती. त्यानंतर मार्च २०१४ मध्ये वेतन निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, तेव्हापासून अद्याप एकाही प्राध्यापकाला वेतन मिळालेले नाही. त्याबाबत सहसंचालक कार्यालयाला वारंवार विनंती करूनही वेतन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सहसंचालक कार्यालयाला वेतन मंजूर करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी याचिकेत विनंती केली आहे.
बीसीयूडी संचालकही कोर्टात
नागपूर विद्यापीठाचे बीसीयुडी संचालक डॉ. डी.के. अग्रवाल यांनाही वेतन प्राप्त करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घ्यावी लागली आहे. सहसंचालक कार्यालयाने त्यांना विद्यापीठाने निश्चित केलेली वेतनश्रेणी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अग्रवाल यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने राज्य सरकार, विद्यापीठ व सहसंचालकांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. डॉ. अग्रवाल हे बापुराव देशमुख इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते. त्यांना तिथे ५४ हजार ४५० रुपयांचे वेतन देण्यात येत होते. बीसीयुडी संचालक पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर विद्यापीठाने त्यांचे वेतन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचा प्रस्ताव सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु, सहसंचालक कार्यालयाने डॉ. अग्रवाल यांना ३७ हजार ४०० रुपयांची वेतनश्रेणी मान्य केली. त्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारच्या अध्यादेश आणि एआयसीटीईच्या निर्णयाचा भंग करणारा आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. डॉ. अग्रवाल यांच्यावतीने अॅड. भानुदास कुळकर्णी यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट