गेल्या वर्षभरापासून असे अनेक प्रकार सुरू आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही हे माहित आहे. मात्र, बोलले की सभागृहात वाईट पध्दतीने बोलून नामोहरम करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. एवढेच काय तर काही नगरसेवकांनी कंत्राटदारालाही सोडले नाही. त्यामुळे मनपात हे चाललंय काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन महिन्यापूर्वीच्या एका महासभेत केबल डक्टसंदर्भात सत्तापक्षाच्या एका नगरसेवकाने सभागृह डोक्यावर घेतले होते. डक्ट धोरणाचा मोठा अभ्यास असल्याचे त्यांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीवरून जाणवत होते.
प्रत्यक्षात मात्र नंतर संबंधित नगरसेवकाच्या जवळच्या मित्राच्या संस्थेला २७ जागांचे केबलचे काम देण्यात आले. अशाच एका नगरसेविकेने मनपाच्या शाळेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्या नगरसेविकेलाही मनपाची एक शाळा भाडयाने हवी होती. मनपातील एका पदाधिकाऱ्याकडे तशी मागणीही केली होती. पण, नकार आल्याने त्यांनी याबाबत सभागृहात दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.
ओसीडब्ल्यूवर सभागृहात सर्वच पक्षाचे नगरसेवक अधून मधून ओरडत असतात. प्रत्यक्षात मात्र काही नगरसेवकांचे स्वत:चे वा त्यांच्या मित्रांचे पाण्याचे टँकर कंपनीकडे भाडयाने सुरू आहेत. एवढेच काय तर मनपातील सत्तापक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडेही मनपाच्या शाळा भाडयाने आहेत. ज्या संस्थेचे आपण पदाधिकारी आहोत, तेथील मालमत्ता स्वत:च कशी भाडयाने घ्यावी, एवढा छोटासा विचारही त्यांच्या मनात डोकावला नाही. यावरून मनपात काय सुरू आहे, याचा अंदाज येतो. त्यामुळे मनपात नागरिकांच्या प्रश्नांवर सभागृह डोक्यावर घेणाऱ्या किती नगरसेवकांवर विश्वास ठेवावा, हा संशोधनाचा व तेवढाच चिंतेचा विषय ठरत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट