खासगी विमान कंपन्यांकडून आकारण्यात येत असलेल्या तिकिटाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार नाही. तसेच त्या कंपन्यांवर हवाई प्रवासाच्या दराबाबत बंधने घालता येणार नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाच्या नागरी उड्डयन संचालनालयाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली.
खासगी विमान कंपन्यांच्या तिकीट दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर झाली. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि डीजीसीएला नोटीस बजावली होती. त्यानुसार, डीजीसीएने दाखल केलेल्या उत्तरात खासगी विमान कंपन्यांना तिकीट दर निर्धारणाचा अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. एअरक्राफ्ट अॅक्टमध्ये सुधारणा झाली होती. त्या सुधारणेनुसार प्रवासी विमान तिकीट दर निर्धारित करण्याचा अधिकार आता केंद्र सरकारकडे नाही. त्याशिवाय भारताने शिकागो कन्व्हेन्शनमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यानुसार हवाई क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यात आले असून विमान कंपन्यांना तिकीट दर निर्धारणाची मुभा देणारी कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर प्रवाश्यांना विमान कंपन्यांबाबत काही तक्रारी असल्यास त्याबाबत तक्रार निवारण यंत्रणा विकसित करण्यात येत असून त्याबाबतचे प्रारूप घोषित केलेले आहे. त्यावर सूचना देखील मागवण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टात सादर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने अॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट