जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या जोड्यांचा मोठा घोळ झाला असून मुलांच्या पायाचे मापच चुकले आहे. त्यामुळे कुणाच्या पायात जोडे मोठे होत आहेत तर कुणाच्या पायात लहान. 'हे जोडे घालण्यासाठी नाही तर हाणण्यासाठी दिले आहेत काय ?' असा संतप्त सवाल करीत पालकांनी ते परत केले आहेत. योजनेवर झालेला खर्च निरुपयोगी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी उपयोग व्हावा म्हणून जिल्हा परिषदेच्यावतीने विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य दिले जाते. इयत्ता पहिलीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे साहित्य दरवर्षी देण्यात येते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्यावतीने २०१५-१६ या वर्षात पहिलीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जोडे-मोजे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जोड्या-मोज्यांचा हा संच मागील वर्षाच्या ऐवजी यंदा मिळाला आहे. पहिलीत मुले-मुली दुसरीत गेल्यानंतर आता त्यांना हे जोड मिळाले आहेत. मात्र, यापैकी अनेकांच्या पायाची मापे आणि मिळाले जोडे हे 'विजोड' असल्याचे आता लक्षात आले आहे. कित्येक मुलांना लहान-मोठ्या मापांचे जोडे मिळाले आहेत. मुला-मुलींच्या जोड्यांचीही अदलाबदली झाली आहे, असे विविध प्रकार समोर येत आहेत. काही विद्यार्थ्यांना मोठ्या माणसांच्या मापाचे मोजे मिळाले आहेत. चुकीच्या मापाचे जोडे-मोजे मिळाल्याने पालकांनी ते शाळांमध्ये परतही आणून दिले असल्याचे जिप शिक्षकांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.
विनाकारण आल्या इंग्रजीच्या वह्या
पहिली आणि दुसरी या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजी विषयाचा समावेश नाही. इंग्रजीचे लेखन कौशल्य हस्तगत करणे या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षितही नाही. असे असतानाही इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेकडून प्रत्येकी तीन अशा तीन रेघी वह्या मिळाल्या आहेत. गरज नसताना अशा वह्या विद्यार्थ्यांच्या माथी मारल्या असल्याची चर्चा शाळांमध्ये सुरू झाली आहे.
मागील वर्षीचे ग्रीन बोर्ड पडून
जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी यंदाही 'ग्रीन बोर्ड' खरेदी केली जाणार आहेत. असे असले तरी मागील वर्षी खरेदी करण्यात आलेले ग्रीन बोर्ड शाळांमध्ये पडून आहेत. त्यांचा फारसा वापर मागील वर्षभरात शाळांमधून झालेला नाही. असे असताना यंदादेखील ग्रीन बोर्डचा खर्च करण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली आहे. शाळांना अशा वस्तूंची गरज आहे का किंवा किती संख्येने या वस्तू लागतील याचा अंदाज न घेता ही जिल्हा परिषद प्रशासन ही खरेदी करीत असते. त्यामुळे, अनावश्यक प्रमाणात शैक्षणिक साहित्याची खरेदी केली जाते. मागणी लक्षात घेऊन ही खरेदी केल्यास अनावश्यक खर्च टाळता येऊ शकतो, असे मत जिल्हा परिषद शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट