नागपूर सुधार प्रन्यासकडे असलेले सर्व लेआऊटस आणि सुरू असलेली सर्व कामे नागपूर महानगरपालिककडे हस्तांतरित करण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापैकी एक समिती पूर्णपणे तांत्रिक सल्लागारांची असणार आहे, तर दुसरी समिती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करणार आहे. दरम्यान, त्यापूर्वी महापालिकेकडे सर्व अधिकार हस्तांतरण करण्यापूर्वी या प्रक्रियेचा काय परिणाम होईल, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नासुप्रला देण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता सुधार प्रन्यासच्या अधिकारी क्षेत्रातील ७ योजना आणि गुंठेवारी योजनेअंतर्गत असलेले ले-आऊट महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित कराव्या लागणार आहेत. ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडावी, याकरिता शासनाने दोन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतील. या समितीमध्ये महापौर, जिल्हाधिकारी, सुधार प्रन्यासचे सभापती, महापालिका आयुक्त आणि सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे, तर तांत्रिक समितीमध्ये महापालिकेचे मुख्य अभियंता, सुधार प्रन्यासचे अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता यात सदस्य म्हणून राहतील. सध्या या समित्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही.
यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत नियमितीकरण झालेले लेआऊट आणि भूखंड महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला. या प्रस्तावावर नगररचना विभागाने योग्य कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले. यानुसार आता नगरविकास विभागाने यासंबंधी वस्तुनिष्ठ अहवाल व यासंबंधीची विस्तृत माहिती मागवली आहे. इतकेच नव्हे तर कागदपत्रे, यासह कायद्यातील तरतुदीनुसार अभिप्राय याबाबतचा अहवाल सादर करायचा आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट