शंकरनगर चौकातील राष्ट्रभाषा प्रचार सभेला नागपूर सुधार प्रन्यासने दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्टीची चौकशी करण्यात यावी, त्या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी, आजी व माजी लोकप्रतिनिधी आणि राष्ट्रभाषा सभेवर दिवाणी अथवा फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
सिटीझन फोरमचे मधुकर कुकडे यांनी राष्ट्रभाषा प्रचार सभेला नासुप्रने १९९१मध्ये दिलेल्या भूखंड, त्यावरील प्रिमियम आणि भाडेपट्टी कराराला आव्हान देणारी जनहित याचिका हायकोर्टात सादर केली होती. सदर याचिका न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने अशंतः मान्य करून निकाली काढली.
राष्ट्रभाषेला शंकरनगर येथील भूखंड देण्याच्या निर्णयात गैरप्रकार झाला असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा हायकोर्टाने मान्य केला आहे. त्यामुळे या जमीन देण्याच्या निर्णयाची राज्य सरकारने चौकशी करावी, त्यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, आजी माजी लोकप्रतिनिधी आणि राष्ट्रभाषेवर दिवाणी अथवा फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेशही दिला आहे. दरम्यान, राष्ट्रभाषेने काही जागा व्होकार्टला भाडेपट्टीवर दिली आहे. तेथील अवैध बांधकामाबाबत महापालिकेने नोटीस बजावली होती. त्याला व्होकार्टने दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याबाबचा निर्णय वर्षभरात द्यावा, असे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात आले आहे.
लँन्ड डिस्पोजल रूल्सच्या कलम आठनुसार जमीन भाडेपट्टीवर देण्यासाठी त्यावेळच्या रेडी रेकनरचा आधार घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, राष्ट्रभाषेला जमीन देताना १९६१च्या रेडी रेकनरचा आधार घेतला. त्यामुळे तेव्हाच्या २५ हजार चौरस मीटरच्या दराने २९ लाख घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. वास्तविकत: नासुप्रने २००५मध्ये भाडेपट्टी प्रिमियम मोजताना २००५चे रेडी रेकनर निर्धारित करायला हवे होते. त्यामुळे तो निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला असून तीन महिन्यात नव्याने भाडेपट्टी प्रिमियम निर्धारित करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याकरिता विद्यमान रेडी रेकनरचा आधार घेत २०२१पर्यंतचे प्रिमियम व्याजासह १२ हप्प्यांमध्ये वसूल करावे, असे आदेशात म्हटले आहे.
राजकीय नेते अथवा लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक उपक्रम अथवा प्रयोजनाकरिता असणाऱ्या जमिनींचा विशिष्ट व्यक्ती अथवा संस्थेला लाभ मिळावा म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे अशाप्रकारच्या निर्णयांची कायदेशीर वैधता तपासणे आवश्यक आहे, असेही हायकोर्टाने निर्णयात नमूद केले आहे. राष्ट्रभाषेला जमीन भाडेपट्टीवर देताना वैधानिक अधिकारांची पायमल्ली झालेली आहे. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यास आणि राष्ट्रभाषा यांना प्रत्येकी दहा हजाराचा दंड आकारण्यात येत असून दंडाची रक्कम याचिकाकर्ते मधूकर कुकडे यांना देण्यात यावी, असे निर्णयात म्हटले आहे. सदर निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी राष्ट्रभाषा प्रचार सभा आणि व्होकार्ट यांना चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. तुषार मंडलेकर, व्होकार्टतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, नासुप्रतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली.
कोर्टाने दिलेले आदेश असे
राष्ट्रभाषेने भाडेपट्टीवर दिलेल्या जागेतून कमावलेले अतिरिक्त उत्पन्न करारात नमूद उद्देशाकरिता वापरले काय, त्यासाठी राष्ट्रभाषेचे खाते, अंकेक्षण अहवाल तपासण्यात यावेत. करारात नमूद उद्देशाकरिता उत्पन्नाचा वापर न झाल्यास योग्य ती कारवाई करावी.
नासुप्र किंवा राज्य सरकारने राष्ट्रभाषेला दिलेली जागेची भाडेपट्टी, राष्ट्रभाषेने केलेले उप भाडेपट्टी करार तपासावेत. त्यात अविभाज्य हिश्याला आर्थिक लाभाकरिता देण्यात आले असल्याचे दिसल्यास कारवाई करावी
राष्ट्रभाषेला १९९१मध्ये भाडेपट्टीवर करार आणि जागेवर दिलेल्या प्रिमियमचा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. नासुप्रने नव्याने भाडेपट्टी व प्रिमियम मोजावा. आजच्या रेडीरेकनरनुसार दर गृहित धरावेत, तसेच राष्ट्रभाषेने १९९१ ते २०२१ या कालावधीतील भोडेपट्टी प्रिमियम व्याजासह १२ हप्प्यांमध्ये जमा करावा.
राष्ट्रभाषेची २०२१पर्यंतची भाडेपट्टी कायम ठेवली, भाडेपट्टीच्या नुतनीकरण करताना सर्वसामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन आक्षेप नोंदवून घ्यावेत. जाहिरात देऊन त्याबाबत जागृती करावी. त्याची प्रक्रिया वर्षभरात निर्धारित करावी.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट