खाद्यान्नांचा दर्जा खराब असल्यास तो आता आधुनिक पद्धतीने तपासता येणार आहे. यासंबंधीच्या चाचणीसाठी प्रशासन तब्बल १३ कोटी रुपये खर्चून अद्यावत प्रयोगशाळा सिव्हील लाइन्स येथील स्थायी जागेत उभी करणार आहे.
जुना भेसळ कायदा रद्द करून त्या जागी केंद्र सरकारने २००६मध्ये नवीन कायदा तयार केला. त्यात सुधारणा होऊन नवीन नियमावलीसह हा कायदा २०११मध्ये लागू झाला. या कायद्यानुसार प्रत्येक खाद्यान्न विक्रेत्याला परवाना घेणे अनिवार्य आहे. यासोबतच खाद्यान्नांच्या तपासणीसाठी विशेष प्रयोगशाळादेखील उभी व्हावी, असे कायद्यात नमूद आहे. राज्यात सध्या मुंबई आणि प‌ुणे येथे अशी कार्यशाळा आहे. पण, अद्याप रा‌ज्याची उपराजधानी असतानादेखील नागपुरात अशी कार्यशाळा उभी झालेली नाही. तशी तयारी आता सुरू झाली आहे.
'आम्ही सध्या अशी कार्यशाळा तात्पुरत्या स्वरुपात उभी केली आहे. पण, ही कार्यशाळा स्थायी जागेत स्थानांतरित होणे आवश्यक आहे. यासाठी आम्हाला सिव्हिल लाइन्स येथील जागा मिळाली आहे. अद्ययावत प्रयोगशाळा उभी करण्यासाठी १३ कोटी रुपयांचा प्रस्तावदेखील आहे. तो मंजुरी स्तरावर आहे. येत्या सहा महिन्यात हे काम सुरू होईल. सध्या तात्पुरत्या स्वरुपातील प्रयोगशाळा १५ दिवसांत ओंकारनगर येथे सुरू होईल', असे अन्न व औषधी प्रशासनाचे सह आयुक्त (अन्न) शशीकांत केकरे यांनी 'मटा' ला सांगितले.
प्रशासनाने सध्या ओंकार येथे प्राथमिक स्वरुपाची प्रयोगशाळा उभी केली आहे. पण ती जागा भाडेतत्त्वावर आहे. आता प्रशासनाला सिव्हिल लाइन्स येथील उद्योग भवनाच्या शेजारील पशूसंवर्धन विभागाची जमीन मिळाली आहे. तेथील प्रादेशिक पशूसंवर्धन सह आयुक्त कार्यालय रिकामे करण्यात आले आहे. त्या जागेवर आता ही अद्ययावत प्रयोगशाळा उभी राहणार आहे.
रसायनांची प्रतीक्षा
ओंकारनगर येथे तात्पुरत्या स्वरुपात उभ्या करण्यात आलेली प्रयोगशाळादेखील सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या या प्रयोगशाळेत रसायनांची कमतरता निर्माण होत आहे. काही विशिष्ट रसायने नसल्याने चाचणी थांबली आहे. सोबतच अन्न विश्लेषक हे महत्त्वाचे पददेखील स्थायी स्वरुपात भरले गेलेले नसल्याचे सुरू करण्यात अडथळे येत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट