राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात लावण्याचे सूचित करणारा शासन निर्णय ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सर्व कार्यालयांत पाठविण्यात आला होता. यापूर्वीही कोणत्या थोर पुरुषांची छायाचित्रे लावायची, याबाबत वेळोवेळी शासननिर्णय काढून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. १९५८, १९६२, १९८२ आणि १९८५ मध्येही शासन निर्णय काढण्यात आले होते. १९८५ च्या शासन निर्णयानुसार, छायाचित्रांमध्ये सात थोर पुरुषांचा समावेश होता. आता ही संख्या २९ वर गेली आहे. छायाचित्र लावणे अनिवार्य असतानाही म.टा.ने घेतलेल्या आढाव्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि प्रशासकीय इमारतींमध्ये या नियमाचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आले होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने याची दखल घेऊन रिकाम्या भिंतींवर थोर नेत्यांना आता स्थान दिले आहे.
अन्य कार्यालयांना कधी येणार शिस्त?
वैयक्तिक श्रद्धा बाजूला ठेवून राष्ट्रहिताचा विचार करून थोरांची छायाचित्रे लावण्याबाबत शिस्त असावी, यासाठी शासनाने निर्णय काढले. महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, फक्रुद्दीन अली अहमद, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, दादाभाई नौरोजी, व्ही. व्ही. गिरी, महात्मा जोतिबा फुले, राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. झाकीर हुसेन, यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, लोकमान्य टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, वसंतदादा पाटील, डॉ. एस. राधाकृष्णन, छत्रपती शिवाजी महाराज, अटलबिहारी वाजपेयी, के. आर. नारायणन, सावित्रीबाई फुले, डॉ. मनमोहन सिंग, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, प्रतिभाताई पाटील यांच्याही नावांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पुढाकार घेतला. मात्र, अन्य शासकीय कार्यालये अद्यापही निद्रावस्थेतच असल्याचे चित्र आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट