माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने वेगळा विभाग तयार केला आहे. त्याचवेळी माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी वेगळे महामंडळही स्थापन करण्यात आले आहे. पण या महामंडळाच्या बैठकीत सैनिकांच्या 'कल्याण' विषयावरुन चांगलाच गोंधळ झाला. माजी सैनिक आक्रमक झाले.
एकीकडे उरी येथे सैनिक शहिद होताना माजी सैनिकांची स्थितीदेखील हवी तशी चांगली नाही. हे दोनच दिवसांपूर्वी नागपुरात झालेल्या बैठकीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आला. माजी सैनिक कल्याण विभागाचे प्रमुख व त्याचवेळी महाराष्ट्र माजी वायुसैनिक महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले कर्नल (निवृत्त) सुहास जतकर हे बैठकीसाठी नागपुरात आले असता झालेला गोंधळ कर्नल जतकर यांना निरुत्तर करणारा ठरला.
कर्नल जतकर यांनी विदर्भातील सर्व माजी सैनिकांची बैठक नागपुरात बोलवली होती. पण या बैठकीत चर्चा सोडून जतकर यांना आरोपांचाच सामना करावा लागला. सध्या महामंडळ हे विभागाशी संलग्न आहे. पण यामुळे महामंडळात बसलेले माजी सैनिकांच्या कल्याणाकडे दूर्लक्ष करतात. त्यांचा सर्व 'फोकस' केवळ महामंडळावर असतो, असा आरोप माजी सैनिकांनी केला. माजी सैनिकांना सरकारी सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याची तरतूद आहे. पण ही भरती योग्य प्रकारे होत नसल्याचा आरोपदेखील एका माजी सैनिकांनी केला. अन्य विभागात रुजू होण्यासाठी फार समस्या येत नाही. पण माजी सैनिक कल्याण विभाग असो वा महामंडळ यामध्ये नोकरीसाठी अर्ज केला असता माजी सैनिकांना त्रास दिला जातो. त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे सर्वाधिकार हे महामंडळाने स्वत:कडे ठेवले आहेत. यामुळेच महामंडळाला विभागाकडून तात्काळ वेगळे करायला हवे, अशी मागणी साऱ्यांनीच एकमुखाने केली. तर काही ठिकाणी माजी सैनिकांच्या पाल्यांसाठी नवीन वसतिगृह बांधायचे असल्यास भरपूर निधी दिला जातो. पण जुन्या वसतिगृहांचे काय? त्यासाठी १० टक्केदेखील निधी पुरवला जात नाही. महामंडळाला दुरूस्तीच्या कामात फार 'मलाई' दिसत नसल्यानेच असे केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी अमरावती आणि चांदूर रेल्वेतील वसतिगृहासंबंधी करण्यात आला. एकूणच या गोंधळामुळे कर्नल सुहास जतकर यांनी घेतलेली ही विदर्भस्तरिय बैठक कुठल्याही निर्णयाविनाच संपली. दरम्यान, या बैठकीची मोठी चर्चा रंगली. तसेच काही मते-मतांतरे व्यक्त करण्यात आली. याविषयी काही ठोस तोडगा काढण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट