धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी सोमवारी राज्यभर धोबी समाजातर्फे कपडे धुण्याचे आंदोलन करण्यात आले. मात्र, नागपुरात पोलिसांनी 'कपडे धुण्या'ला परवानगी नाकारल्याने वेळेवर 'कपडे प्रेस' करण्याचे आंदोलन करावे लागले.
धोबी (परिट) समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे, या मुख्य मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिट (धोबी) सेवा मंडळातर्फे हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. संपूर्ण देशात कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या धोबी समाजाचा समावेश १७ राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीत आहे तर अन्य राज्यांमध्ये मात्र त्यांना हा दर्जा नाही. त्यामुळे एकाच देशात धोबी समाज वेगवेगळ्या प्रवर्गात विभागला गेला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील भंडारा व बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये १९६० पर्यंत धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. परंतु, महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आधी मध्य प्रदेशचा भाग असलेले भंडारा, बुलडाणा जिल्हे महाराष्ट्रात आले व येथे या राज्य सरकारने धोबी समाजाला ओबीसीमध्ये टाकले. या समाजाला पुन्हा अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंडळाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.डी. सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात संविधान चौकात हे आंदोलन झाले.
संविधान चौक हे पवित्र स्थळ आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कपडे धुण्याचे आंदोलन करायला पोलिसांनी परवानगी दिली नाही, अशी माहिती सोनटक्के यांनी 'मटा'ला दिली. मंडळाचे शहर अध्यक्ष मनीष वानखेडे, महासचिव दिलीप शिरपूरकर यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात धोबी समाज बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
याही मागण्या पुढे...
लाँड्री व्यवसाय करणाऱ्या धोबी समाज बांधवांना वीज दरात सवलत द्यावी, गाडगेबाबांची कर्मभूमी असलेल्या ऋणमोचन येथे बाबांच्या राष्ट्रीय स्मारकाकरिता जागा उपलब्ध करून द्यावी, २३ फेब्रुवारी हा गाडगेबाबांचा जन्मदिवस स्वच्छता दिवस म्हणून साजरा व्हावा, मेडिकल चौकाला गाडगेबाबांचे नाव देऊन तेथे त्यांचा पुतळा उभारावा अशाही मागण्या याप्रसंगी करण्यात आल्या.
६० वर्षांपासूनचा संघर्ष
राज्यातील धोबी समाज या मागणीसाठी गेल्या ६० वर्षांपासून संघर्ष करीत आहे. धोबी समाजावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी यापूर्वी सरकारला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने १९७७, १९७९, १९९४ मध्ये केंद्र शासनाला धोबी समाजाला मूळ अनुसुचित प्रवर्गात समाविष्ट करावे, अशा शिफारशी केल्या, वास्तविक १९७६ च्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाने स्वतःच हा प्रश्न निकाली काढायला हवा होता, असे धोबी समाजाचे म्हणणे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट