मेडीगट्टा कालेश्वर प्रकल्पावरून सिरोंचा तालुक्यात संताप असतानाही राज्य सरकार गप्प आहे. मग न्याय मागायचा कुणाकडे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातच जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली, माओवाद्यांच्या वाढत्या सक्रियतेने वातावरण तापले असतानाच संघमित्रा खोब्रागडेच्या यूपीएससीतील यश दिलासादायी ठरले.
महाराष्ट्र-तेलंगण सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवरील पोचमपल्ली गावाजवळ मेडीगड्डा कालेश्वर सिंचन प्रकल्पाचे भूमिपूजन गेल्या आठवड्यात करण्यात आले. तेलंगणचे मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या हस्ते भूमिपूजन पार पडले. नदीच्या पलीकडे भूमिपूजनाचा थाट असतानाच अलीकडे महाराष्ट्राच्या हद्दीत विधानसभेतील काँग्रेस उपनेते विजय वडेट्टीवार, माजी आमदार दीपक आत्राम यांच्या नेतृत्वात आदिवासी विद्यार्थी संघ आणि बुडीत क्षेत्रातील गावकऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवित प्रकल्पाला विरोध दर्शविला. राज्यपालांवरच ठपका ठेवतानाच सरकारवरही रोष व्यक्त केला. आंदोलनाची व्यापकता वाढत असतानाच जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारला प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाची माहितीच नसल्याचे स्पष्ट केले. केंद्राकडे तक्रार करणार असल्याचेही बजावले. सरकारने भूमिपूजन नव्हे जलपूजन झाल्याचा दावा केला. मुळात प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाची तेलंगण सरकारने जाहिरातबाजी केली. महाराष्ट्राच्या गुप्तचर यंत्रणांनाही दोन दिवसांपूर्वीच या सोहळ्याची माहिती होती. त्यानंतर माहिती नसल्याचे सांगणे म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. भूमिपूजनाचे 'लाइव्ह' तेलंगणमध्ये दाखविण्यात आले असतानाही आता जलपूजन केल्याचे तेलंगण सरकार सांगत असल्याने संताप वाढीस लागला आहे. प्रकल्पाविषयीची अस्पष्टता वाढीस लागली आहे.
मुळात प्रकल्पासाठी जनसुनावणी घेण्यात आली नाही. पेसा कायदा लागू असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींनी विरोधात ठराव घेतल्यानंतरही शंभर मीटरपर्यंत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. सर्व्हेक्षण अपूर्ण असतानाही केवळ ५६ हेक्टर जमीन बुडणार हा दावा जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचा माजी राज्यमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांचा आरोप बोलका ठरतो. प्रकल्पांविषयी स्पष्टता नसल्याने संभ्रम असतानाही राज्य सरकार जनसंवाद साधण्यास उत्सुक नाही. मुंबईत बसून करार केले जात आहेत. पालकमंत्री मेडीगट्टा कालेश्वरच्या समर्थनात असल्याचे चित्र आहे. मायबाप सरकारच दाद देत नसल्याने न्याय कुणाकडे मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांची सोलापूरला बदली झाल्यानंतर पालघरचे जिल्हाधिकारी बांगर यांची गडचिरोलीला बदली झाली. बांगर रुजू होण्यापूर्वीच रणजितकुमार यांना सरकारने सोलापूरला जाण्यासाठी भारमुक्त केले. सोलापूरचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांशिवाय चालू शकत नसल्याचा हा दावा करण्यात आला. मुळात गडचिरोली हा माओवादी कारवायामुळे अतिसंवेदनशील जिल्हा आहे. त्यानंतरही दहा दिवस गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांशिवाय होते. त्यातच आता बांगर यांची बदली रद्द करून सरकारने आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. नवे जिल्हाधिकारी रंगा नायक अद्याप रुजू व्हायचे आहेत. सरकारची गडचिरोलीविषयीची गंभीरता या प्रकारातून स्पष्ट झाली. गडचिरोली जिल्ह्यातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने न‌िधी देण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्याने पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २० वर्षांपासूनचे स्वप्न पुन्हा अडकले आहे.
माओवाद्यांनी या महिन्यात सक्रियता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारविरोधात पत्रकबाजी केली. सूरजागड पहाडीवर होणाऱ्या उत्खननावर भूमिका स्पष्ट करताना 'जान देंगे सूरजागड नही देंगे' असे म्हटले आहे. तर माओवाद्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी पोलिसांची आक्रमक मोहीम सुरूच आहे. होरेकसात पोलिसांनी जहाल माओवादी रजिताला चकमकीत ठार केले. एटापल्ली तालुक्यात माओवादी चळवळ मजबूत करण्यात रजिताची महत्वपूर्ण भूमिका होती. आंदोलने आणि इशाऱ्यांत जिल्ह्याचे वातावरण तापले असताना संघमित्रा खोब्रागडेने यूपीएससीच्या परीक्षेत घवघवीत यश पटकावले. मागासलेपणाचा शिक्का पुसून काढला. प्रतिकूल परिस्थितही हे मोठे यश पटकावत विद्यार्थ्यांसमोर आदर्श निर्माण केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट