राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिवांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, त्यामुळेच न्यायालयीन आदेशाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. तेव्हा प्रशासकीय अधिकारी व विभागांमध्ये समन्वय स्थापन करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी लक्ष घालावे, अशी टीका करणारा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
आदर्श शिक्षकांना वेतनवाढ देण्याच्या मुद्यावरून राज्य सरकारच्या वित्त, सामान्य प्रशासन आणि शिक्षण विभागांना वारंवार आदेश दिल्यानंतरही अंमलबजावणी झाली नाही. तेव्हा संतप्त झालेल्या खंडपीठाने शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट बजावला होता. नंदकुमार त्यानुसार कोर्टात प्रत्यक्ष हजर झाले होते. तेव्हा त्यांच्या समक्षच न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रशासकीय विसंवादावर प्रखर टीका केली.
आदर्श शिक्षकांना दोन वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने शिक्षकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. तेव्हा सरकारच्या धोरणानुसार वेतनवाढ देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने शिक्षकांनी अवमान याचिका दाखल केली. तेव्हाही शिक्षकांची मागणी पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांना समन्स बजावण्यात आला होता. तेव्हा वित्त विभागाकडे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे कळाल्यावर वित्त विभागाच्या सचिवांनाही समन्स देण्यात आला. त्यावेळी वित्त विभागाने आश्वासन दिल्यानंतर अवमान याचिका काढली होती. परंतु, त्यानंतरही वित्त विभागाने शिक्षकांना कोणताही दिलासा न दिल्याने नंदकुमार यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आला. त्या सर्व पार्श्वभूमीची आदेशात दखल घेत न्या. भूषण गवई यांनी सरकारच्या प्रशासकीय यंत्रणेला धारेवर धरले. शिक्षण सचिवांनी आताही आदेशाचे पालन केले नसते तर न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी त्यांना कारागृहात पाठवण्यात आले असते. अनेकदा आदेश दिल्यानंतरच शिक्षकांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यावरून शिक्षण, सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभाग यांच्यात मुळीच पायपोस नसल्याचे दिसून येते. कोर्टाच्या आदेशानंतरही न्याय मिळण्यासाठी शिक्षकांना एक वर्ष एक महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागली आहे, हे दुर्देवाने नमूद करावे लागते असेही खंडपीठाने म्हटले. अनेक प्रकरणात प्रशासकीय विभागांमध्ये अशाप्रकारचा विसंवाद दिसून येतो. अनेक याचिकांमध्ये एकापेक्षा अधिक विभाग प्रतिवादी केलेले असतात. तेव्हा परस्परविरोधी किंवा विसंवादी उत्तरे सादर होतात.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट