म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
अमरावती पदवीधर मतदारसंघातील जुन्या मतदारयाद्या रद्द करून नवीन यादी तयार करण्याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे.
आशिष सोळंके व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यावर २५ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
अमरावती पदवीधर मतदारसंघातील विद्यमान आमदार व राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचा कार्यकाळ ५ डिसेंबर २०१६ रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी अधिनियमातील कलम ३१ नुसार नवीन मतदार यादी तयार करण्याचा आदेश दिला. त्यात केवळ नव्या पदवीधर मतदारांचीच नोंदणी करण्याचा आदेश देणे अपेक्षित होते. परंतु, आयोगाने जुन्या सर्व याद्या रद्द करून नव्याने यादी तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. आयोगाचा आदेश कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही. कायद्यानुसार मतदारांचे नाव यादीत नोंदविण्याची निश्चित प्रक्रिया आहे. तसेच यादीतून नाव वगळण्याचीही प्रक्रिया आहे. मतदारयाद्या अद्ययावत करणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ती प्रत्येकच निवडणुकीला लागू होत असते. त्यामुळे जुन्या याद्या पूर्णतः निकालात काढून नव्याने सर्व नोंदणी करणे कायद्यात अपेक्षित नाही, असा आक्षेप याचिकेत घेतला आहे. हायकोर्टात तब्बल दहा पदवीधरांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यापैकी पाच पदवीधरांनी त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे त्यासाठी अर्ज केले होते. परंतु, त्यांचे अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. अशाप्रकारचे सुमारे ३० हजार अर्ज प्रलंबित असताना नव्याने यादी तयार करण्याची आवश्यकता नाही, असे याचिकेत नमूद केले आहे. नियमानुसार मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जुनी यादी रद्द करण्यात येऊ नये, अशी याचिकेत विनंती केली आहे. त्यावर आयोगाला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. शकुल घाटोळे यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट