माल विकताना आडत शेतकऱ्यांकडून न घेता खरेदीदाराने भरण्याच्या निर्णयावरून कळमन्यातील फळबाजारात सोमवारी आंदोलन पेटले. खरेदीदारांनी माल न उचलल्याने तणाव निर्माण झाला. अखेर आजी-माजी आमदारांच्या उपस्थितीत शेतकरीच आडत देण्यास तयार झाले. त्यानंतर तणाव निवळला.
कृषी उत्‍पन्न बाजार समितीत माल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आडत (दलाली) न घेता ती खरेदीदाराने आडतियांना द्यावी, असा अध्यादेश राज्य सरकारने ५ जूनला काढला. पण, यामुळे नुकसान होत असल्याचा खरेदीदारांचा आरोप आहे. खरेदीदाराने आडत देण्याचा निर्णय केवळ महाराष्ट्रात लागू आहे. उर्वरित ठिकाणी माल विकणाऱ्यालाच आडत द्यावी लागते. यामुळे येथील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला माल बाहेरच्या राज्‍यात विक्री केल्यास तेथे पुन्हा आडत अर्थात दलाली द्यावी, असा दुहेरी दलालीचा फटका बसत असल्याचे खरेदीदारांचे म्हणणे होते. त्याविरोधात त्यांनी सोमवारी जोरदार आंदोलन केले.
या आंदोलनादरम्यान सर्व खरेदीदारांनी सकाळी ९ वाजता शेतकऱ्यांकडून आणलेला माल उचललाच नाही. एकीकडे माल विक्री न झाल्याने शेतकरी संकटात आले. तर दुसरीकडे आडतियादेखील ‘आज धंदा होणार का’, या चिंतेत होते. पण दुपारी २ वाजतापर्यंत खरेदीदारांनी कुठलीच पावले उचलली नाहीत. त्यांनी माल न उचलता आंदोलन सुरू केले. यामुळे काटोलचे आमदार डॉ. आशिष देशमुख, माजी मंत्री विनोद गुडधे-पाटील, माजी आमदार सुनील देशपांडे आदींनी बाजार समितीत धाव घेतली. तेथे खरेदीदार आणि नेते यांच्‍यात बैठक झाली. दुहेरी आडतीमुळे खरेदीदार संकटात आला आहे. सोबतच आडत द्यावी लागत असल्याने शेतकऱ्याच्या मालालादेखील कमी किंमत दिली जात आहे. असा विषय त्यांनी मांडला. अखेर शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेत जुन्या पद्धतीने आडत द्यायला तयार आहोत. आडत देणार नसल्याची कुठलीही मागणी नव्हती. सरकारने परस्पर निर्णय घेतला, असा विषय त्यांनी मांडला. त्यानंतर बाजार सुरळीत सुरू झाला. खरेदीदारांनी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला.
दरम्यान, आडत खरेदीदारांनी देण्यासंबंधी शासनाचा अध्यादेश आहे. त्याविरोधात जाता येणार नाही. पण दोन दिवसांत ठोस तोडगा काढण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाल्याचे, बाजार समितीचे संचालक राजेश छाबरानी यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
असा पडतो दुहेरी मार
शेतकरी फळे घेऊन बाजारात आल्यानंतर त्‍याला ती आडतियांमार्फत व्यापाऱ्यांकडे विक्री करावी लागतात. ही फळे खरेदी करताना व्यापारी आडतियांना सहा टक्के आडत देतात. आधी ही आडत शेतकरी देत. त्यानंतर प्रती १०० रुपयांवर १.०५ रुपये बाजार समितीचा सेसदेखील व्यापारीच भरतात. हा माल ते ज्यावेळी बाहेरच्या राज्‍यात विकतात, त्यावेळी तेथील खरेदीदार पुन्हा १० टक्के आडत कापून घेतात, असा हा दुहेरी मार असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट