गुंठेवारी कायद्यांतर्गत लेआउट मंजूर करून विकासकामे करण्यात येत आहेत. मात्र, गुंठेवारीत न येणाऱ्या लेआऊटचे काय? या भागातील नागरिकांनी किती दिवस विकासापासून दूर राहावे? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. अखेर या लेआउट्समध्येही विकासकामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विधानसभा मतदारसंघानुसार १८ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे नासुप्रच्या विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
वाढती लोकसंख्या, शहराचा चहूबाजूंनी होणारा विस्तार लक्षात घेता यंत्रणेवरील ताण वाढत चालला आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र १३ ऑगस्ट २००१ महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ नुसार लेआउटचे नियमितीकरण करण्यात येत आहे. गुंठेवारीअंतर्गत येणाऱ्या लेआउटचा विकास करण्यात येत असताना इतर लेआउट्सचे काय, यावरून लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविला. या लेआउट्समध्ये राहणारा वर्ग मध्यमवर्गीय असून त्यांना मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. या आधारावर नासुप्रकडून ९ सप्टेंबर २०१६ रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला या बाबतचा प्रस्ताव पाठविला. नगरविकास विभागाने हा प्रस्ताव मान्य केला असून आता अनधिकृत लेआउट्समध्येही विकासाची कामे करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावातील दोष झाले दूर
अनधिकृत अभिन्यासात मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी नासुप्रच्या निधीतून १०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय २३ डिसेंबर २०१५ रोजी घेण्यात आला होता. नासुप्रने याबाबतचा प्रस्ताव २१ जानेवारी २०१६ रोजी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, या प्रस्तावात गुंठेवारी क्षेत्रातील नासुप्रकडून नियमित न झालेल्या अनधिकृत अभिन्यासाचा उल्लेख केला होता. शासनानेही या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. नासुप्रने चुकीचा प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी याला विरोध केला. अखेर गुंठेवारीत येत नसलेल्या अनधिकृत लेआउट्समध्ये विकासकामे करण्याबाबतचा प्रस्ताव नव्याने पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाला आता मान्यता दिल्याने खऱ्या अर्थाने विकासकामांना वेग येणार असल्याचा विश्वास आमदार कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केला.
गडकरींची मध्यस्थी
अनधिकृत लेआउट्सच्या विकासात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मध्यस्थी उपयुक्त ठरली.
यापूर्वी ५० टक्के निधी गुंठेवारी अंतर्गत येणाऱ्या लेआउट्समध्ये आणि ५० टक्के अनधिकृत लेआउट्समध्ये खर्च करायचा, असेही ठरविण्यात आले होते. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या प्रस्तावावर आमदारांनी नाराजी व्यक्त करत हा विषय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कानावर टाकला. गडकरी यांनी नासुप्र सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा केली. नासुप्रने मंजूर केलेले १०० कोटी रुपये पूर्णता अनधिकृत लेआउटमध्येच खर्च करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
दीड कोटी रस्ते दुरुस्तीसाठी
आमदारांना मिळणाऱ्या २० कोटी रुपयांपैकी दीड कोटी रुपये याच भागातील रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. नासुप्र आणि पीडब्ल्यूडीच्या मदतीने ही कामे करण्यात येणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून तयार झालेल्या लेआउटमध्ये विकास होणार असल्याने तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणार असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले.
प्रतीक्षा धोरणाची
ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात बांधकाम केले. या बांधकामाला नागपूर सुधार प्रन्यासची परवानगी नसल्याने शासनाच्या नोंदीमध्ये ही बांधकामे अनधिकृत आहेत. घर स्वस्त मिळाल्याने मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गीय या घरांकडे आकर्षिला गेला. गेल्या अनेक वर्षांपासून या टाउनशिपमध्ये नागरिक राहात आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांना नियमित करण्यासाठीचे धोरण जाहीर केले होते. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगिती देण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट