विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या आश्रमशाळांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘काम नाही तर वेतन नाही’ हे धोरण अखेर राज्य शासनाने रद्दबातल ठरवले आहे. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद न करता त्यांचे समायोजन होईपर्यंत वेतन सुरूच ठेवावे, असे आदेश राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने सोमवारी दिले.
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळात कार्यरत असलेल्या व अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना काम नाही, वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनाने एप्रिल, २०१६ मध्ये लागू केले होते. या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांमध्ये या विरोधात नाराजी निर्माण झाली होती. विविध शिक्षक संघटनांनीदेखील या मुद्द्यावरून राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलने केली होती. दरम्यान, अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिकादेखील दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारला काम नाही, वेतन नाही हा निर्णय मागे घेणे भाग पडले आहे.
विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे आश्रमशाळेचा एखादा वर्ग किंवा तुकडी कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंदर्भात राज्य शासनाला सेवाशर्तींनुसार कार्यवाही करता येईल. मात्र, त्यांचे वेतन बंद करता येणार नाही. या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे वेतन सुरूच राहील तसेच अन्य आश्रमशाळांमध्ये प्राधान्याने समायोजन केले जावे, असेही राज्य शासनाने जारी केलेल्या या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत करताना शिक्षक संघटनांनी इतरही आश्रमशाळांसाठी हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. अनुसूचित जमातीच्या आश्रमशाळांवर कार्यरत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही हेच धोरण वापरले जावे. आदिवासी विकास विभागाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या या आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांनाही न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे नागपूर शहर सचिव प्रमोद रेवतकर यांनी केली.
या मागणीला शिक्षक भारतीनेदेखील पाठिंबा दिला आहे. राज्य सरकार या कर्मचाऱ्यांना न्याय देत नव्हते. मात्र, न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर नवे आदेश राज्य शासनाला काढावे लागलेत. अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना ‘काम नाही, वेतन नाही’ असा आदेश ८ जून, २०१६ रोजी काढण्यात आला होता. तो निर्णयही याच आधारावर रद्द करुन शासनाने तेथील कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे विभागीय कार्यवाह दिलीप तडस यांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट