शासनाने ई-फेरफार योजना सुरू केली, मात्र ती योग्यप्रकारे राबविण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था तयार केली नाही. गावांमध्ये विद्युत व्यवस्था किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसताना ई-फेरफारचा उद्देश साध्य होणार कसा, असा संतप्त सवाल बेमुदत रजा आंदोलन करीत असलेल्या तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात रजा आंदोलन सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यातही विदर्भ पटवारी संघाच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू असून ७५ मंडळ अधिकारी आणि ४५० तलाठी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
ग्रामीण भागात गावातच आवश्यक ती कागदपत्रे मिळावीत म्हणून शासनाने ई-फेरफार योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी तलाठ्यांना लॅपटॉपही पुरविण्यात आले. मात्र, ही योजना व्यवस्थ‌ित राबविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर गोष्टी मात्र आजवर पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक गावांमध्ये विद्युत व्यवस्था किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही. संथ सर्व्हरच्या प्रश्नामुळे कामे तुंबून पडली असतात. ही योजना राबविण्याचे कोणतेही प्रशिक्षण दिले गेले नाही. किंबहुना, तलाठ्यांना दिलेले तोशिबा कंपनीचे लॅपटॉप हेदेखील कालबाह्य आहेत. कोणत्याही पायाभूत सुविधा पुरविल्या नसल्याने या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
तलाठ्यांच्या पदांमध्ये वाढ केली जावी आणि तलाठी मंडळाची पुनर्रचना केली जावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे सातत्याने केली जाते आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याबाबत कोणतेही काम झालेले नाही. मंडळ अधिकाऱ्यांना त्रिस्तरीय पदोन्नती पद्धत लावलेली नाही. ती पद्धती तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना लावण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ पटवारी संघाचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष राजेश चुटे यांनी केली आहे.
आंदोलन सुरूच
१६ नोव्हेंबरपासून हे आंदोलन सुरू झाले असले तरी ते थांबविण्यासाठी अद्यापपर्यंत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे पावले उचलली गेली नाहीत. मंत्रिमहोदयांनी अजूनही चर्चेसाठी बोलविलेले नाही. त्यामुळे, हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे चुटे म्हणाले.
संपामुळे कोलमडले ग्रामीण व्यवहार
ग्रामीण भागात तलाठी पदांचे महत्त्व मोठे आहे. शेतकऱ्यांसह विद्यार्थी तसेच इतर अनेक कामांसाठी ग्रामीण भागातील लोकांना तलाठ्यांकडे जावे लागते. विविध प्रमाणपत्रे तसेच दस्तावेज घेण्यासाठी तलाठ्यांशी लोकांचा वारंवार संपर्क येत असतो. मात्र, १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत रजेमुळे हे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. विविध प्रमाणपत्रांसाठी सध्या लोकांना खोळंबून राहावे लागत आहे. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते. आता, तलाठ्यांच्या संपामुळे या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या प्रश्नांकडे राज्य शासनाने लक्ष दिले नाही, तर संप सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्या संघटनेने जाहीर केले आहे. हा संप सुरूच राहिल्यास ग्रामस्थांची अनेक कामे खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तलाठ्यांना हवी कार्यालये
ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणारी अनेक कामे तलाठ्यांमार्फत होतात. महसूल विभागाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या या घटकाकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांसाठी अद्यापही कार्यालये उपलब्ध नाहीत. दरवर्षी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जावा आणि या दोन्ही घटकांसाठी कार्यालयांचे बांधकाम करावे, अशीही मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात येते आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट