मेडिकल, मेयो आणि सुपर स्पेशालिटीतल्या प्रलंबित योजना मार्गी लागाव्यात यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. के. आर. सोनपुरे यांनी अलिकडेच बैठक घेऊन तीन जणांवर नोडल अधिकारी म्हणून ही जबाबदारी सोपविली. मात्र, अशा स्वरूपाची नियुक्ती ही खंडपीठाच्या आदेशाची अवहेलना करणारी असून ती अवैध असल्याची तक्रार मंत्रालय स्तरावर करण्यात आल्याने ही नियुक्तीच आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या नियुक्तीच्या आडून नेत्यांचे मध्यस्थ सरकारी कामात लुडबूड करत असल्याचेही या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एन हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारने नवा वाद अंगावर ओढवून घेतला आहे.
मेडिकल, मेयो आणि सुपर मधील प्रलंबित योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी डॉ. सोनपुरे यांनी अलिकडेच हैदराबाद हाऊस येथे बैठक घेऊन मेडिकलमध्ये डॉ. अशोक मदान, सुपरकडून डॉ. मनिष श्रीगिरीवार आणि मेयोतून डॉ. रवी चव्हाण यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. याच्याशीच साधर्म्य असलेल्या मुद्यावरून सहा महिन्यांपूर्वी मेडिकल, मेयो आणि सुपरच्या विकासाप्रश्नी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी देताना खंडपीठाने तिन्ही स्तरावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर बाजू मांडताना सरकारने उच्च स्तरीय समिती नेमल्याचे शपथपत्रही सादर केले होते. दुसरीकडे मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांच्याकडे नोडल डीन म्हणून अतिरिक्त कारभार आहे. त्यांना विभागातील सर्व सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या नोडल डीनचा अधिकार आहे. शिवाय प्रशासकीय स्तरावर अशा विकास कामांचा आढावा घेणे हे संबंधीत संस्थेच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यच असते. नोडल अधिकारी हे पदच मुळात प्रशासकीय पातळीवर अस्तित्त्वात नाही. त्याची निर्मिती करण्यासाठी अस्थापना स्तरावर कोणतीही प्रक्रिया देखील झालेली नाही. त्यामुळे नोडल अधिकारी नेमणूकच मुळात बेकायदेशीर आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करणारे असल्याची तक्रार विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय व आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. ही नियुक्ती रद्दबातल न ठरविल्यास जनहित याचिका दाखल करून सरकरला पुन्हा न्यायालयात खेचणार असल्याची प्रतिक्रिया इंटकचे नेते त्रिशरण सहारे यांनी दिली. त्यामुळे एन हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत लागणार असल्याने सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट