Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all articles
Browse latest Browse all 33846

महाजनवाडीच्या ‘कोल ब्लॉक’ला नकार

$
0
0

नागपूर : हिंगणा तालुक्यातील महाजनवाडी येथील कोल ब्लॉकची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, असा प्रस्ताव महाजेनकोने केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाला पाठविला आहे. सुमारे २६ किलोमीटरच्या परिसरात पसरलेला हा कोल ब्लॉक महाजेनकोला अधिसुचित करण्यात आळा आहे. परंतु, त्याकरिता या भागातील जवळपास ५० हजार नागरिकांना स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे, त्यामुळे हा ‘कोल ब्लॉक’ घेण्यास महाजेनकोने नकार दिला आहे. तशा आशयाचा प्रस्ताव कोळसा मंत्रालयाला पाठविला आहे.

‘या प्रकल्पातून कोळसा उत्खननाकरिता होणार खर्च फार जास्त होता. तसेच यात ५० हजार नागरिकांचे स्थलांतरण होणार आहे. पूनर्वसन कायद्याप्रमाणे त्यांच्या पूनर्वसनाकरिता तब्बल १२००० कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. या कोळशाच्या उत्खननाचा खर्च हा दरम्यान प्रती टन ५ हजार रुपयांनी वाढणार होता. हा खर्च जवळपास साडे चार पटीने वाढणार होता. आपल्याकडे पुढील ५० वर्षांकरिता पुरेसा कोळसा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून कोळसा काढण्याची आपल्याला गरज नाही’, असे मत उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रपरिषदेत व्यक्त केले.

महाराष्ट्रातील महानिर्मिती आणि गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेडला प्रत्येकी ५० टक्के कोळसा या खाणीतून मिळणार होता. मात्र, यानंतर महानिर्मितीच्या नाशिकच्या ६६० मेगावॉट, भुसावळच्या ६६० मेगावॉट प्रकल्पासाठी या खाणीतील संपूर्ण कोळसा आवंटित करण्याचा निर्णय केंद्राच्या कोळसा विभागाने घेतला. यातून महानिर्मितीला केवळ ५.५ एमएमडी कोळसाच प्राप्त होणार होता. मात्र, महानिर्मितीला ५० एमएमडी कोळशाची गरज आहे. महाजनवाडी या खाणपट्ट्याचा मेट्रोरिजनमध्ये समावेश असून मोठया प्रमाणावर रहिवास क्षेत्र विकसीत झाले आहे. जवळपास ५० हजार घरे या खाणपट्ट्याअंतर्गत येत असल्याने त्यांचा पुर्नवर्सनाचा प्रश्न होता. प्रत्येक कुटुंबातील एकाला नोकरी आदी प्रमुख मुद्दे होते. या परिसरातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सध्या बंद आहेत. केंद्रीय कोळसा विभागाने खाण पुनर्वाटपाबाबतचा निर्णय आल्यास लवकरच यावरील बंदी उठवून सर्व व्यवहार पूर्ववत सुरू होतील, असेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

पत्रपरिषदेला महानिर्मितीचे खनीकर्म संचालक श्याम वर्धने, हिंगण्याचे आमदार समीर मेघे, भाजप ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, महानिर्मितीच्या इंधन व कोळसा विभागाचे कार्यकारी संचालक राजीव बुरडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.


पर्यायी खाणपट्टा छत्तीसगढमध्ये!
महानिर्मितीचे कोळशासाठी डब्ल्यूसीएल, एमईसीएल, एसईसीएल या कोळसा उत्पादक कंपन्यांशी करार आहेत. याशिवाय महानिर्मितीला नव्या संचासाठी ५० एमएमडी कोळसा हवा आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाने महानिर्मितीला शेजारील छत्तीसगढ राज्याच्या रायगड जिल्ह्यातील दरेपायली येथील २ हजार ५६९ हेक्टरचा खाणपट्टा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यातून महानिर्मितीला गरजेपेक्षा अधिक कोळसा उपलब्ध होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


Viewing all articles
Browse latest Browse all 33846

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>