राज्य सरकार विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने केला आहे. या मुद्द्यावर समितीने बुधवारपासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावेळी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी उपोषण मंडपाला भेट दिली. कृती समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष रामचंद्र बावीस्कर तसेच अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधिमंडळात दिले होते. शाळांची पात्रता ठरवून पात्र शाळांची यादी घोषित करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत पात्र प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याबाबतचे आदेश देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे, शिक्षकांमध्ये तीव्र स्वरूपाचा असंतोष असून, शासन आपल्याला धोका देत असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शासनाने ठरविलेल्या टप्प्यांनुसार अनुदान देण्याचे आदेश शासनाने त्वरित द्यावेत तसेच ज्या शाळांची अनुदानासाठी पात्रता अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही, त्यांची यादी त्वरित जाहीर करावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. मागण्या मंजूर न झाल्यास ४ जून रोजी आत्महत्या करण्याचा इशाराही कृती समितीने दिला आहे. राज्यात एकूण १,३४३ विनाअनुदानित शाळा असून, सुमारे ६०० शाळा या प्राथमिक, तर उर्वरित शाळा या माध्यमिक आहेत. शिक्षण विभागाकडून या शाळांना सुमारे ६०० कोटी रुपये अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी, पह‌िल्या टप्प्यात २० टक्के अनुदान तरी शासनाने द्यावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. मात्र, शासन त्याचीही पूर्तता करीत नसल्याचा आरोप कृती समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष रामचंद्र बाविस्कर यांनी 'मटा'शी बोलताना केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट