नॅशनल लॉ स्कूलसमान नागपुरातील इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (आयआयआयटी)मध्येही राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे ३५ टक्के भागभांडवल असतानाही महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती देण्यात येणार नाहीत. परिणामी देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र स्पर्धेशी राज्यातील विद्यार्थ्यांना सामना करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने पुणे आणि नागपुरात आयआयआयटी मंजूर केले आहे. त्यापैकी नागपुरातील आयआयआयटी नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होत आहे. त्याकरिता जेईई मेनच्या स्कोअरवर केंद्रीयपद्धतीने प्रवेश देण्यात येत आहेत. आयआयआयटीकरिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि टीसीएस व एडीसीसी यांच्यात सहयोग करार झाला आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून ५० टक्के, राज्य सरकार ३५ टक्के आणि प्रत्येकी साडेसात टक्के भाग भांडवल कंपन्यांकडून देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने आयआयआयटीकरिता मिहानमध्ये सुमारे शंभर एकरहून अधिक जागा उपलब्ध करून दिली आहे. तर, बीएसएनएलच्या विभागीय कार्यालयात तात्पुरती सोयदेखील करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक होत असताना तिथे राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता जागा आरक्षित नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नागपुरातील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत ५० टक्के जागा या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव आहेत. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी एनआयटीसारख्या संस्थेत प्रवेश घेणे आता सोयीस्कर झाले आहे. परंतु, आयआयआयटीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी येथील विद्यार्थ्यांना तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने प्रारंभी कम्प्युटर सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड कम्युनिकेशन इंजिनीअरिंगकरिता प्रत्येकी ६० जागा मंजूर केल्या होत्या. परंतु, आता त्यात प्रत्येकी २० जागांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षी दोन्ही कोर्सला प्रत्येकी ४० जागांवर प्रवेश देण्यात येणार आहे, अशी माहिती तंत्रशिक्षण सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांनी दिली.
आयआयआयटीच्या पहिल्या व दुसऱ्या वर्षातील आवश्यक असणाऱ्या शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तर व्हीएनआयटी नागपूर या संस्थेकरिता मेन्टॉर नियुक्त करण्यात आले आहे. यावर्षी जेईई मेन परीक्षेच्या स्कोअरवर ८० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्याकरिता विद्यार्थ्यांना सेंट्रल सीट अलॉकेशन बोर्डमार्फत करण्यात येणाऱ्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागणार आहे, असे सहसंचालक ठाकरे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट