भारतात सुपीक जमिनीची कमतरता नसताना केंद्र सरकारने परदेशातील जमीन विकत किंवा भाडेतत्त्वावर घेऊन तिथे तुरीच्या व अन्य डाळींचे पीक घेण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याची खंत भारतीय किसान संघ विदर्भ प्रांतच्यावतीने व्यक्त करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबतचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
देशातील अनेक प्रांतांमध्ये डाळींचे पीक कोरडवाहू जमिनीत व ओलीताखालील जमिनीत येते. मात्र, पीक आल्यावर या पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. पेरणीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. विदेशात जाऊन तिथे शेती करणे ही शासनाची पळवाट आहे. २००९ मध्येही सरकारने विदेशात शेती करण्याचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यात यश आले नाही. सरकारी खर्चाने या विषयावर अभ्यासगटही परदेशात जाऊन आला.
शेती करण्यात शासन उत्सुक असेल तर त्यांनी देशातील शेती घेऊन उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. १२० रुपये किलो पेक्षा कमी किमतीत ग्राहकांना डाळ मिळावी हा उद्देश चांगला असला तरी शेतकऱ्यांना कमी भाव देऊन त्यांचा बळी घेऊ नये असा सल्ला किसान संघाने दिला.
तुरीला द्या १० हजार रुपये भाव
शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर सुधारण्यासाठी तुरीला १० हजार रुपये भाव किंवा ३ हजार रुपये बोनस मिळावा. शेतकऱ्यांना असे प्रोत्साहन दिले तर त्यांचा उत्साह वाढून पेरणीचे क्षेत्र वाढेल. पेरणीचे क्षेत्र वाढल्याने उत्पादनात वाढ होईल आणि विदेशातून डाळ आयात करण्याची गरज भासणार नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही होणार नाही अशा स्वरूपाचे निवेदन किसान संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट