जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त अधिकारी आणि अन्य विभागामधील कार्यालयांतील फर्निचर खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्यात आली आहे, असा दावा करीत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर हायकोर्टाने ग्रामविकास विभागाचे सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावली आहे.
पन्नास लाखांहून अधिक रुपयांचा व्यवहार असतानाही ई-निविदा प्रक्रिया न राबविता जिल्हा परिषदेत २०१२ ते २०१५ या कालावधीत फर्निचर खरेदी करण्यात आले. यासंदर्भात 'मटा'ने ६ एप्रिल २०१६ रोजी 'जिल्हा परिषदेत फर्निचर घोटाळा' या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित करून लक्ष वेधले होते. या वृत्तामुळे जिल्हा परिषदेत प्रचंड खळबळ उडाली होती. या वृत्ताची दखल घेत दोषींवर कारवाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे.
याचिकेनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती तसेच अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांसाठी फर्निचर खरेदी करण्यात आले. फर्निचर खरेदी केल्याचा देखावा करून दुकानेही गायब झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यासाठी बोगस बिल तयार करण्यात आले. सागवान बीडिंग, विनियर, लॅमिनेट, मैलाइन पॉलिशचा टेबल, कॅबिन्स, प्लायवूड, खुर्च्या, सोफासेट, असे फर्निचर जिल्हा परिषदेत लावण्यात येत आहेत. यात जवळपास पाच कोटी रुपयांची फर्निचरची कामे करण्यात येत आहेत. कामाचा दर्जा निकृष्ट असून जनतेचा पैसा व्यर्थ जात आहे. विशेष म्हणजे यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता एका खासगी एजन्सीला कामे देण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. यावर याचिकाकर्ते कारेमोरे यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार केली. मात्र, तक्रारीची दखल न घेतल्याने अॅड. ए. पी. रघुते आणि अॅड. सोनिया गजभिये यांच्यामार्फत कारेमारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्राथमिक सुनावणीत हायकोर्टाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कुठे झाली कामे? सीईओंच्या कक्षेत कामे करण्यासाठी ४ मार्च २०१४ रोजी कंत्राट देण्यात आले. येथे ४ लाख ९९ हजार ९८८ रुपयांची कामे करण्यात आली. अतिरिक्त सीईओंच्या कक्षात ४ लाख ४९ हजार ८७१ रुपयांची कामे करण्यात आली. तर, अध्यक्षांच्या कक्षाचे कंत्राट २ ऑगस्ट २०१४ रोजी देण्यात आले असून त्यावर ४ लाख ९९ हजार ५० रुपयांचा खर्च झाला आहे. उपाध्यक्षांच्या कक्षाचे २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कंत्राट देण्यात आले असून यासाठी ४९ हजार ९९० रुपयांची कामे करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट