राज्य शासनाच्या विमा योजनेचे महामंडळात रूपांतर करताना कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेणे सरकारला महागात पडणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या निर्णयावरून राज्यभरातील विमा कामगार रुग्णालयांमध्ये सेवा देत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून येत्या काही दिवसांत राज्यभर आंदोलन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निर्णयाला स्थानिक पातळीवर विरोध करत असताना कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी सोमवारीपेठ येथील राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयात दोन तास निदर्शने केली होती. त्यानंतर कामगार विमा रुग्णालयाचे आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी शनिवारी रुग्णालयाला भेट दिली. तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी 'हा निर्णय घेताना आम्हाला विचारणा का केली नाही', असा थेट सवाल केला. शिवाय, या मुद्द्यावरून राज्यभर संताप व्यक्त करण्याचा इशाराही दिला. या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना सादर करण्यात आले. या मूक आंदोलनाचे नेतृत्व सामूहिक होते. कोणीही पुढाकार घेतला नाही. अधिसूचना काढण्यापूर्वी 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करणे आवश्यक होते. परंतु, शासनाच्या ओठात एक आणि पोटात एक असल्याचा दाट संशय आल्यानेच कामगार विमा योजनेत कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञानी महामंडळ नकोच अशी आपली भूमिका जाहीर करून टाकली आहे. विशेष म्हणजे डॉ. संजीव कुमार यांनी कामगार रुग्णालयाचे आयुक्त (वैद्यकीय) पदाची सूत्रे सांभाळल्यानंतर ते पहिल्यांदाच नागपुरातील कामगार रुग्णालयात आले. कर्मचाऱ्यांनी मूक आंदोलन करून एकप्रकारच्या संतापाची आयुक्तांना सलामीच दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ मे रोजी घेतलेल्या बैठकीत राज्य कामगार विमा योजनेचे राज्य कामगार विमा महामंडळात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, राज्य कामगार विमा योजनेच्या कर्मचाऱ्यांकडून महामंडळाला विरोध होत असल्याचे चित्र राज्यात आहे. महामंडळ झाल्यास सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीपासून तर इतरही शासकिय लाभापासून कामगार विमा योजनेचे कर्मचारी वंचित राहणार असल्यामुळे महामंडळाला विरोध होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट