याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. पण, यावर सध्या संथगतीने काम सुरू असल्याने अजूनही जिल्हा परिषद संकेतस्थळाविना आहे. जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी)ची आहे. बऱ्याच विभागाच्या संकेतस्थळाचे देखभाल करण्याचे काम एनआयसीचे आहे. मात्र, यात आता बदल केला जाणार असून जिल्हा परिषद संकेतस्थळाचे सर्वाधिकार स्वतःकडे ठेवणार आहे. एनआयसीचे केंद्र नागपुरात नाही. दिल्ली येथे एनआयसीचे मुख्य केंद्र असून, पुण्याला विभागीय केंद्र आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला संकेतस्थळात बदल करायचा असल्यास एनआयसीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे संकेतस्थळ अपडेट करण्यात अडचणी येतात. याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर अधिकाऱ्यांचे छायाचित्र गायब होते. तर, काही ठिकाणी अन्य जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे छायाचित्र अपलोड करण्यात आले होते. अनेक विभागाची परिपूर्ण माहिती होती. याचा त्रास नागरिकांना बसला आहे. यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असताना अजूनही काम झाले नसल्याने आश्यर्च व्यक्त केले जात आहे.
अंतिम टप्प्यात!
शिक्षण विभागाचे संकेतस्थळ वेगळे असते. यातच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे संकेतस्थळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी जोडलेले आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनासोबत जोडलेले संकेतस्थळ अपडेट नसल्याने शिक्षण विभाग वाऱ्यावर आहे. परिणामी, आता जिल्हा परिषदेतच्या संकेतस्थळासोबतच शिक्षण विभागाचे संकेतस्थळ कनेक्ट केले जाईल. याचे ले-आउट अंतिम टप्प्यात आहे. दोन आठवड्यांत ते पूर्ण होण्याची माहिती आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट