ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींमध्ये परावर्तीत करून विकासाचे दावे करण्यात आले. पण, अजूनही वाशीम जिल्ह्यातील दोन ठिकाणी मुख्याधिकारीच नाही. गव्हा प्रकल्पग्रस्त ३४ वर्षांपासून वाढीव मोबदल्यासाठी लढा देत आहेत. याविरोधात संताप असतानाच 'शकुंतले'साठी १५०० कोटींचा विकासनिधी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे ही रेल्वे आता ब्रॉडगेजवरून धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नॅरोगेज मार्गाने धावणारी शकुंतला रेल्वे आता ब्रॉडगेजवरून धावणार आहे. या रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी १५०० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. यवतमाळ-मूर्तिजापूर मार्गावरील सर्वसामान्यांच्या हक्काचे प्रवासी साधन म्हणून 'शकुंतले'ची ओळख आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील सर्व रेल्वे मार्गाचे राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतरही शकुंतला उपेक्षित होती. कारण यवतमाळ-मूर्तिजापूर या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाची मालकी किलिक-निक्सन या ब्रिटिश कंपनीकडेच राहिली होती. त्या वेळपासून या रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी तरतूदच करण्यात आली नव्हती. खासदार भावना गवळी यांनी 'शकुंतला'साठी सातत्याने आवाज उठविला. आंदोलनेही केली. विरोधी बाकावर असल्याने मागणी पूर्ण होत नसल्याचा त्यांना आरोप होता. पण, सत्तेत येऊन दोन वर्षे होऊनही शकुंतलेसाठी ब्रॉडगेजला मान्यता मिळत नसल्याने रोष वाढू लागला होता. पण, नवी दिल्ली येथील बैठकीत त्यांनी हा प्रश्न लावून धरला. निधी मंजूर करून घेतला. आता लवकरच या मार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. या मार्गासाठी रेल्वे मार्ग व जागा आधीच तयार असल्याने अडचणी कमी येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. वाशीम जिल्ह्यातील मालेगाव आणि मानोराचा यात समावेश करण्यात आला. यांच्या निवडणुकाही झाल्या. विकासाचे दावे करण्यात आले. पण, अजूनही या दोन्ही नगरपंचायतींना मुख्याधिकारी मिळालेले नाहीत. दावेदारीतच विकास अडकला आहे. कारंजा शहराचे वैभव असलेल्या कारंजावेस, दारव्हावेस, पोहावेस आणि मंगरूळवेस या चार वेशीचे बांधकाम पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली सौंदर्य अबा‌धित ठेवून व्हावे यादृष्टीने तत्कालीन आमदार प्रकाश डहाके यांनी प्रयत्न केले. त्याला मंजुरीही मिळाली. नंतर निधीसाठी आमदार राजेंद्र पाटणी यांनीही जोड दिली. यातूनच या वेशीसाठी दोन कोटीहून अधिकचा निधी मंजूर झाला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी कामाला सुरुवात झाली. पण, मंगरूळवेसचे बांधकाम दोनदा कोसळले. निकृष्ट बांधकामाचा आरोप झाला. काम बंद पडले. या कामासाठी लढा देणारे आमदार पाटणी यांनी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची तर नगराध्यक्षांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
१९८२-८३ साली आसोला गव्हा या प्रकल्पासाठी २४ शेतकऱ्यांची शेतजमीन शासनाने संपादित केली होती. त्याचा प्राथमिक मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना २ हजार ते २८०० प्रती एकर असा दर मिळाला. पण, त्यानंतर जमिनीचा वाढीव मोबदला व भूभाडे मिळावे यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. पण, अ‍द्याप या शेतकऱ्याला वाढीव मोबदला अथवा भूभाडे मिळाले नाही. गेल्या ३४ वर्षांपासून त्यांचा लढा आजही सुरूच आहे. रिसोडच्या नगराध्यक्षपदी माजी खासदार अनंतराव देशमुख यांच्या गटाचे यशवंत देशमुख यांची अविरोध निवड झाली. रिसोडमध्ये माजी खासदार अनंतराव देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे भगवानराव क्षीरसागर यांच्या गटाची सत्ता आहे. करारानुसार सुरुवातीच्या अडीच वर्षात पहिले वर्ष काँग्रेस, दीड वर्ष राष्ट्रवादी तर आता सव्वा वर्ष राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष राहणार आहे. अत्यंत अल्प काळात विकासकामे करीत आगामी निवडणुकांसाठी 'ग्राउंड' तयार करण्याचे काम देशमुख यांना करावे लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट