'विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष येत्या २५ वर्षांत दूर होण्याची शक्यता नसल्याने त्यासाठी स्वतंत्र जलसंपदामंत्री नियुक्त करावे आणि निधी वाटपाचे सूत्र बदलून संपूर्ण निधी याच भागात द्यावा,' अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अॅड. मधुकरराव किंमतकर यांनी केली. यासंदर्भात राज्यपाल विद्यासागर राव यांना भेटणार असल्याची माहितीही त्यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष सुमारे नऊ लाख ९८ हजार हेक्टर, अर्थात ६३ टक्के आहे. १९८२ पासून आतापर्यंत त्यात सातत्याने वाढ होत आली. राज्याच्या अन्य भागाला निधी न देता पूर्ण निधी विदर्भाला दिला, तरीही २५ वर्षे अनुशेष दूर होणार नाही. त्यासाठी सरकारने स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करावा आणि पूर्ण निधी द्यावा. विदर्भात सद्यस्थितीत ३३ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास ८० ते ९० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असेही अॅड. किंमतकर म्हणाले.
कृष्णा खोऱ्यात पाणी नसताना स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करण्यात आले. त्याच धर्तीवर विदर्भातील पाण्याचे नियोजन व प्रकल्पांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करण्यात यावे. निधी वाटपाचे सूत्र बदलणे आवश्यक आहे. सिंचनासाठी लोकसंख्या आणि पिकाखालील क्षेत्राचा विचार करू नये. निधी देण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा विचार करावा. यासाठी वैधानिक मंडळाचे सर्व सदस्य राज्यपालांना भेटून निधी वाटपाचे नवीन सूत्र देतील. त्यानुसार निधी वाटप व्हावे, यासाठी आम्ही आग्रही राहू, असे सांगून किंमतकर म्हणाले, विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळवण्यात आला. हा निधी दंडासह वसूल करण्यात यावा.
प्राधिकरणाचे मुख्यालय द्या!
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबईत न ठेवता विदर्भात स्थापन करण्यात यावे. राज्य सरकारने विदर्भात कुठेही मुख्यालय स्थापन केल्यास त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास अॅड. मधुकरराव किंमतकर यांनी व्यक्त केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट