मिहानमधील वीज प्रकल्पाबाबत एमएडीसी आणि अभिजित ग्रुपने एकमेकांविरुद्ध दावे-प्रतिदावे केले आहेत. पण, हे प्रकरण थंडबस्त्यात असून त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचा वीज प्रकल्प तीन वर्षानंतरही बंदच आहे.
मिहान-सेझला वीज पुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र वीज प्रकल्पाची गरज असल्याने एमएडीसीने २००७-०८ मध्ये नि‌विदा काढली. त्यामध्ये अभिजित ग्रुपला वीजप्रकल्प उभा करण्याचे कंत्राट मिळाले. राज्य सरकारच्या एमएडीसी आणि अभिजित ग्रुपने मिळून अभिजित एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लि‌मिटेड (एएमएनईपीएल) या कंपनीची स्थापना केली. त्याद्वारे अभिजित ग्रुपने १६०० कोटी रुपये खर्चून वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण केला. पण, एमएडीसीकडे वीज पुरवठ्याचा परवाना नसणे, सवलत करारातील त्रुटी अशा अनेक तांत्रिक कारणांमुळे हा वीज प्रकल्प सुरू होऊनही भीषण तोट्यात गेला. त्याचवेळी कोलगेट घोटाळ्यामुळे अभिजित ग्रुप संकटात आला. यातून तीन वर्षांपासून हा प्रकल्प बंद पडला आहे. आता मिहान-सेझमधील उद्योजकांना बाहेरून वीज उपलब्ध करून दिली जात आहे. पण यानंतरही एमएडीसी आणि अभिजित ग्रुप या दोघांनी एकमेकांविरुद्ध दावे-प्रतिदावे केले होते. त्याबाबतही सध्या काहीच हालचाली नाहीत.
सूत्रांनुसार, एमएडीसीच्या म्हणण्यानुसार व चांगली मागणी येईल, या आशेवर अभिजित ग्रुपने १६०० कोटी रुपये गुंतवून २४६ मेगवॉटचा वीज प्रकल्प उभा केला. पण, मागणीच न आल्याचे प्रकल्प तोट्यात गेला. याबद्दल एमएडीसीने २१०० कोटी रुपये देऊन प्रकल्प ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी अभिजित ग्रुपकडून पत्राद्वारे एमएडीसीला करण्यात आली होती. पण, या पत्राकडे एमएडीसी सपशेल कानाडोळा केला. उलट अभिजित ग्रुप वीज प्रकल्प चालविण्यात अक्षम ठरले. यामुळे एमएडीसीची जमीन अडकून पडली. उद्योजकांचे नुकसान झाले, असे सांगत एमएडीसीने ९१० कोटी रुपयांचा दावा अभिजित ग्रुपविरुद्ध महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाकडे केला होता. एमएडीसीने केलेल्या या दाव्यासंबंधीची सुनावणी आता पुढील महिन्यात सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. पण त्याआधी राज्य सरकार, एमएडीसी व अभिजित ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन वीज प्रकल्प सुरू करण्याबाबत तोडगा काढण्याची खरी गरज आहे, असे बोलले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट