मध्यंतरी मेडिकलमधील कोबाल्ट युनिट आठ दिवस बंद होते. त्यामुळे आधीच ६० वरच्या प्रतीक्षा यादीने थेट शतकी आकडा ओलांडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०१०मध्ये आमदार असताना कॅन्सरग्रस्तांच्या वेदनांवर त्यांनी विधिमंडळात आवाज उठविला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॅन्सर युनिटची घोषणा केली होती. मात्र, या युनिटची शक्यता अलीकडेच मुंबईत झालेल्या बैठकीने संपुष्टात आणली. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या स्पष्टीकरणामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांवर नाचक्की ओढवणार आहे.
केंद्र सरकारच्या खनिकर्म मंत्रालयाने २००५मध्ये मेडिकलमध्ये ‘कोबाल्ट युनिट’ आणि ‘ब्रेकी थेरेपी युनिट’ सुरू केले होते. त्यासाठी चार कोटी रुपये खर्चही करण्यात आले. त्याला आता ११ वर्षे होत आली आहेत. हे दोन्ही युनिट कालबाह्य झाली असताना आजही रुग्णांचा भार पेलत आहेत. कोबाल्टचा सोर्स कमी तर ब्रेकीचा सोर्स संपला आहे. त्यासाठी एक कोटीचा निधी मंजूरही झाला. मा,त्र अद्याप सोर्स पोहचलेला नाही. राज्य सरकारने गेल्या दोन दशकांत कॅन्सर विभागावर एक रुपयादेखील खर्च केलेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, येथे ‘लिनीअर एक्सिनिलेटर’ची पाच वर्षांपासून मागणी होत आहे. मात्र, त्याच्या खरेदी प्रस्तावाला वैद्यकीय संचालनालयाने केराची टोपली दाखवली आहे. उपराजधानीत कॅन्सर टर्शरी युनिट मंजूर झाले. टीबी वॉर्ड परिसरात हे उभारण्यात येईल, असे सांगण्यात येते. परंतु, प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होईल, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.
गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, तुमसर, अमरावती या भागातील गरीब कॅन्सरग्रस्तांसह मध्य भारतातील छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यातील सुमारे ३० ते ३५ टक्के गरीब कॅन्सरग्रस्तांच्या उपचारांचा भार मेडिकलवर आहे. यामुळेच केंद्राकडून मदत मिळते. राज्य शासनाने गेल्या पाच वर्षात या विभागाला अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट