ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले जात नसल्याची ओरड आता संपणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतीलाच मिळणार असून जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा सरपंच वरचढ ठरेल. याचा लाभ नागपूर जिल्ह्यातील ७६० ग्रामपंचायतींना होईल.
यंदापासून राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींना आगामी पाच वर्षांत सुमारे १५ हजार कोटींचा निधी मिळेल. निधीतून कोणती कामे करायची किंवा नाही, याचे सर्वाधिकार ग्रामपंचायतींना असतील. ग्रामपंचायत बळकटीकरणासाठी निर्णय घेतला असला तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील सदस्यांना फटका बसेल. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना जास्तीचे आर्थिक अधिकार देण्यासाठी २०१३ साली डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने केलेल्या शिफारसी सरकारने आता स्वीकारल्या. आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांना २०१५ ते २०२० पर्यंत १५ हजार ३५ कोटींचे अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. राज्यातील जवळपास २९ हजार ग्रामपंचायतींना पंचवार्षीक योजनेतून ५२ लाखांचे भरीव अनुदान थेट मिळेल. अकराव्या वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला १०० टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला. त्यानंतर बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध झालेला निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रत्येकी २५ टक्के व ग्रामपंचायत ५० टक्के वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद १०,
पंचायत समिती २० आणि ग्रामपंचायत ७० टक्के खर्च करण्यात आला. आता चौदाव्या वित्त आयोगाने हा निधी १०० टक्के ग्रामपंचायतींना मिळेल. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेली मागणी यंदा सरकारने मान्य केली आहे.
पंचायत समिती कोलमडणार!
ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले, तर मधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय होणार? त्या कोलमडून तर पडणार नाहीत ना, असाही प्रश्न आहे. गावामध्ये सरपंच, ग्रामसेवकच निर्णय घेत असतात. ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले, ही बाब उत्तम आहे. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. चौदाव्या वित्त आयोगामुळे पंचायत समिती कोलमडणार का, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट